यूपीए सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून मागील दहा वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी सुरू केलेल्या जाहिरातींचा सपाटा रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली. केंद्र सरकारने स्वतःच्या कामगिरीच्या प्रसिद्धीसाठी सुरू केलेल्या जाहिरातींसाठी न्यायालयाने नियमावली आखून द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली.
याचिकेवर कोणताही निकाल देण्याची ही सुयोग्य वेळ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यावर न्यायालयाकडे याचिका दाखल करावी, असाही सल्ला न्यायालयाने दिला.
