सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितले की, हा मुद्दा सरकारच्या धोरणाच्या कक्षेत येत असल्याने त्यावर इथे चर्चा होऊ शकत नाही. मासिक पाळीची सुट्टी देणे हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. यासाठी आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे या निवेदनाचे सादरीकरण करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा