गुंतवणूकदारांना २४ हजार कोटी रुपयांचा परतावा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी ‘सहारा गटा’ने चालविलेले प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी धुळीस मिळविले. या विषयीची ‘सहारा’ची याचिका तर न्यायालयाने फेटाळून लावलीच, परंतु फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात गुंतवणूकदारांची सर्व रक्कम परत करण्याच्या यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल सहारा व्यवस्थापनास धारेवरही धरले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने यापूर्वी एकदा सहारा गटातील दोन कंपन्यांना पैसे परत करण्याची वेळ फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत वाढवून दिली होती. आता मात्र तसे करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही तुम्ही रक्कम परत केलेली नाही. तेव्हा न्यायालयात तुम्ही कशासाठी आला आहात, असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्तीनी या वेळी केला. केवळ गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे मिळावेत या हेतूनेच याआधी न्यायालयाने त्यांना वेळ वाढवून दिली होती, असेही न्यायमूर्तीनी बजावले. सहारा गटातील सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्या, तसेच सहाराचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांनी गुंतवणूकदारांना पैसे परत न केल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची, तसेच त्यांची खाती गोठविण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य पीठाने ६ फेब्रुवारी रोजी सेबीला दिली होती.
