उन्नाव येथील सोन्याच्या उत्खननात हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्य़ात एकोणिसाव्या शतकातील एका पडक्या वाडय़ात एका पुजाऱ्याच्या स्वप्नातील दृष्टान्तानुसार सोन्याचा एक हजार टनांचा खजिना असून तेथे भारतीय पुरातत्त्व संस्थेने सुरू केलेल्या उत्खननात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केली.
सरन्यायाधीश पी.सतशिवम व न्या. रंजन गोगोई यांनी या सोन्याच्या खजिन्याच्या खोदकामावर देखरेख करण्याची मागणी करणारी लोकहिताची याचिका प्रलंबित ठेवली आहे. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्य़ात दौंडिया खेरा नावाच्या खेडय़ात सोन्याचा साठा सापडण्याविषयी शक्यता वर्तवण्यात आल्यानंतर दाखल करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात येऊ नये.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व संवेदनशील कार्यक्रमात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही व स्थगिती आदेश देण्यास काहीतरी आधार लागतो. एखादी गोष्ट गृहीत धरून आदेश देता येत नाही. न्यायालयाने अ‍ॅड. एम.एल.शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्देश देताना म्हटले आहे की, जर खरोखर उत्खननाच्या ठिकाणी सोन्याचा खजिना सापडला तर तो भलत्याच लोकांच्या हाती पडू नये यासाठी देखरेख करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सध्या तरी असा आदेश देण्याची तातडीने गरज वाटत नाही. न्यायालयाने गेल्या १८ ऑक्टोबर रोजी असे म्हटले होते की, राज्य सरकार उत्खननाच्या ठिकाणी काळजी घेईल व शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक चुका असून त्या दुरूस्त केल्यानंतरच याचिकेवर सुनावणी केली जाईल.
उत्तर प्रदेशात उन्नाव जिल्ह्यात दौंडिया खेरा खेडय़ात १८५७ मध्ये झालेल्या बंडात राजा राव बक्ष सिंग यांना फासावर लटकावण्यात आले होते. त्यांच्या किल्ल्यात १००० टन सोने ठेवलेले होते असे आपल्या स्वप्नात आले होते, अशी माहिती तेथील मंदिराचे पुजारी शोभन सरकार यांनी दिली होती. त्यानंतर भारतीय पुरातत्त्व संस्थेने तेथे उत्खनन सुरू केले होते.  पुजारी असलेले सरकार यांनी उत्तर प्रदेशात इतरही अनेक ठिकाणी असे सोन्याचे साठे असल्याचे म्हटले होते, पण त्याकडे स्थानिक प्रशासनाने आतापर्यंत लक्ष दिले नव्हते. परंतु केंद्रीय मंत्र्याने या भागास भेट देऊन पुजारी असलेले सरकार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर भारतीय पुरातत्त्व संस्थेने उत्खननाचे काम करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १८ ऑक्टोबर रोजी उत्खनन सुरू करण्यात आले होते.