इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी पी.पी.पांडे यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावला. पांडे यांच्याविरोधात अजामीनपत्र वॉरण्ट जारी करण्यात आले होते. पांडे यांचे वर्तन योग्य नव्हते आणि ते सतत फरार होत असल्यामुळे जामीन मिळण्यास ते पात्र नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. बी.एस.चौहान यांच्या पीठाने उपरोक्त शेरा मारला आहे. पांडे यांच्याविरोधात सत्र न्यायालयाने वॉरण्ट जारी केले होते. अ‍ॅड. जसपाल सिंग यांनी पांडे यांची बाजू मांडताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल काही शंका उपस्थित केल्या. मात्र, त्याची दखल घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आपल्याला दिलासा मिळण्यासाठी अशा उच्चपदस्थ व्यक्ती न्यायालयात धाव घेऊन न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरिबांचाही वेळ वाया घालवीत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. हे न्यायालय अशा लोकांसाठी एक सुरक्षित असे नंदनवन ठरले असून त्यांच्या अशा कृत्यांमुळे फौजदारी खटल्यांची अपिले निकाली काढण्यास वर्षांनुवर्षे वेळ मिळत नाही. हे शपथेवर सांगण्याचीही आपली तयारी आहे, या शब्दांत न्या. चौहान यांनी पांडे यांना फटकारले.
पांडे हे फरार म्हणून घोषित असताना त्यांच्या अर्जाच्या वैधतेबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. पांडे हे या प्रकरणी दुसऱ्यांदा फरार घोषित करण्यात आले असून त्यांचा ठावठिकाणाही लागत नसल्याचा दावा करून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी पांडे यांच्या जामिनास विरोध केला.
