भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इटली सरकारने केलेल्या फसवणूकप्रकरणी, इटलीच्या राजदूतांना भारत सोडण्यास मज्जाव केला आहे. सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठाने मॅस्सिमिलिअ‍ॅनो लॅट्टोर आणि सॅल्वातोर जिरोन या दोघा नौदल अधिकाऱ्यांसह राजदूत डॅनिअल मॅन्सिनी या सर्वाना नोटिसा बजावल्या.
भारताचे महान्यायवादी गुलाम वहानवटी यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचा भंग करून न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप केला. त्याला प्रतिसाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वाना नोटिसा बजावत १८ मार्चपर्यंत खुलासा मागविला आहे.
गतवर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी भारताच्या दोन मच्छीमारांची विनाकरण हत्या केल्याप्रकरणी इटलीच्या दोघा नौदल अधिकाऱ्यांना भारतात अटक करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्याच्या २२ तारखेला या दोघा अधिकाऱ्यांना चार आठवडय़ांसाठी इटलीला जाण्यास परवानगी दिली होती. २४ आणि २५ फेब्रुवारीला इटलीमध्ये होणाऱ्या मतदानात सहभागी होण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, ही परवानगी देताना हे दोघेही अधिकारी भारतात परततील असे पहाण्याची संपूर्ण जबाबदारी इटलीच्या भारतातील राजदूतांवर केंद्रित करण्यात आली होती.
इटली सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अधिकाऱ्यांना परत पाठविण्याबाबत लेखी हमीपत्रही देण्यात आले होते. मात्र, ११ मार्च २०१३ रोजी मायदेशी परतलेल्या दोघा अधिकाऱ्यांना भारतात परत पाठविण्यास इटलीने ‘तोंडी’ नकार दिला. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने इटलीच्या राजदूतांना भारत सोडण्यास मज्जाव केला आहे तसेच १८ मार्त पर्यंत त्यांच्याकडून लेखी खुलासाही मागितला आहे.
