जन्मठेप झालेल्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असून सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यांप्रकरणी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता आहे काय, या मुद्दय़ावर मत देण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठाने याप्रकरणी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून १८ जुलैपर्यंत त्यांची मते मागविली आहेत. त्यानंतर २२ जुलै रोजी या मुद्दय़ावर सुनावणी घेता येईल, असे सांगण्यात आले. ही सुनावणी होईपर्यंत सर्व राज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्यास अटकाव करण्यात आला आहे.
