निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, तेव्हा संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो आहे.
हेही वाचा – “पंतप्रधान मोदींनी इंदिरा गांधींप्रमाणे…”; मनिष सिसोदियांवरील कारवाईवरून अरविंद केजरीवालांचं टीकास्र!
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जोपर्यंत हा कायदा बनत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने २४ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंद’सारखी (कॉलेजियम) यंत्रणा असावी का, यावर याचिकाकर्ते आणि सरकारच्यावतीने न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.
