आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून नवीन तेलंगण राज्य निर्माण करण्याच्या निर्णयावर संसदेचे शिक्कामोर्तब झालेले नसल्यामुळे या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून याचिकाकर्त्यांनी ‘घाई’ केली असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडले.
या प्रकरणी अजून काही बाबींची पूर्तता होणे बाकी आहे. अजून काही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. केंद्र सरकार हा मुद्दा संसदेत मांडेल. संसद त्यास मंजुरी देईल किंवा ते फेटाळून लावेल. या पाश्र्वभूमीवर तुम्ही आपली याचिका लवकर दाखल करीत आहात, असे मत न्या. एच. एल. दत्तू आणि एस. जे. मुखर्जी यांच्या खंडपीठाने मांडले. अॅड. पी. व्ही. कृष्णराव यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. स्वतंत्र तेलंगण राज्यनिर्मितीचा निर्णय राजकीय हेतूंनी प्रेरित असून ही मागणी याआधी दोन वेळा फेटाळण्यात आली होती, असे सदर याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, उपरोक्त स्पष्टीकरण देत याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर कृष्णराव यांनी ती मागे घेतली.
