दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून १० दिवसांत उत्तर मागितले

दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आम आदमी पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून १० दिवसांमध्ये उत्तर मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढ़ा आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देत ‘आप’कडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांवर १० दिवसांच्या आत उत्तर मागतवले आहे.
खंडपीठाने भाजप आणि कांग्रेसला नोटिस देण्याचे नाकारत या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ मार्चला होणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘आप’च्या याचिकेमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपवरही आरोप लावण्यात आले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले कि, आम्ही या प्रकरणाकडे फक्त संविधानात्मक दृष्टीने पाहू इच्छितो आणि त्याला कोणताही राजकीय रंग देऊ इच्छित नाही.
‘आप’च्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन यांनी याचिकेसंदर्भातील अधिक माहिती दिली. उपराज्यपालांनी दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा घेण्यात याव्यात, असं ‘आप’च्या याचिकेत म्हटलं होत.