मोठमोठी होर्डिग्ज, वर्तमानपत्रांतील जाहिराती, कार्यक्रमांचे आयोजन अशा विविध प्रकारे नेत्यांचे वाढदिवस साजरे करताना आपण जनतेचा पैसा उधळत आहोत याचे भान ठेवायला हवे, असे म्हणत नेत्यांच्या या उदात्तीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारे विविध नेत्यांचे वाढदिवस व त्यांच्य पुण्यतिथ्या यांच्या निमित्ताने जाहिराती देत असतात, तसेच त्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही केले जातात. मात्र, या सर्व प्रकारांवर होणारा खर्च अंतिमत सरकाच्या तिजोरीतून केला जातो व त्याची झळ सामान्य जनतेलाच सोसावी लागते. हा सामान्यांचा पैसा नेत्यांच्या अशा उदात्तीकरण मोहिमांवर खर्च करणे कितपत योग्य आहे, त्यांच्यावर बंधने नकोत का, अशी मागणी करत दिल्लीतील सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधाशी सी. के. प्रसाद आणि व्ही. के. गौडा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्र व राज्य सरकारांकडे स्पष्टीकरण मागितले.
नेत्यांच्या उदात्तीकरणावर प्रचंड पैसा खर्च होत असेल तर त्याचे उत्तरदायित्व त्या सरकारांकडेच असते. त्यामुळे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्याच्या या त्यांच्या कृतीसाठी तेच जबाबदार असून चार आठवडय़ांत त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
