नवी दिल्ली : साताऱ्यातील प्रतापगडच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानाच्या कबरीभोवतीचे अतिक्रमण हटवल्याप्रकरणी दोन आठवडय़ांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
अफजल खानाच्या मूळ कबरीला कोणताही धक्का लावण्यात आलेला नाही. त्याभोवती उभारलेले बांधकाम वनखात्याच्या जमिनीवर झालेले असल्याने ते बेकायदा ठरते. हे अतिक्रमण हटवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
हे बांधकाम एका रात्रीत पाडण्यात आले असून आता अन्य बांधकाम पाडले जाऊ नये, असा मुद्दा अफजल खान स्मारक समितीच्या वतीने मांडण्यात आला.
राज्य सरकारने गुरुवारी पोलीस बंदोबस्तामध्ये अफजल खानच्या छोटय़ा कबरीच्या नजीक झालेले बांधकाम जमीनदोस्त केले गेले. मात्र, या बांधकामांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानादेखील राज्य सरकारने कारवाई केली असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या मुद्दय़ावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
अतिक्रमण कोणत्या स्वरूपाचे होते, अतिक्रमण पाडताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली होती का व कशा पद्धतीने अतिक्रमण पाडण्यात आले, याची माहिती सातारा जिल्हाधिकारी व वन विभागाने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सरकारचा दावा
अफजलखानाच्या कबरीभोवती असलेले अतिक्रमण पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर कारवाई न झाल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या अतिक्रमण पाडण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने अतिक्रमण पाडण्याची कृती योग्य असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात शुक्रवारी करण्यात आला.
