मालेगाव बॉम्बस्फोट : सर्वोच्च न्यायालयाची सरकार आणि एनआयएला नोटीस

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींबाबत राष्ट्रीय तपास संस्थेने आपल्याला सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितल्याचा आरोप या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. रोहिणी सालियन यांनी केल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेला नोटीस बजावली आहे. यासाठी न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. सालियन यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेविरोधात केलेले आरोपांप्रकरणी न्यायालयाने या सर्वांकडून खुलासा मागितला आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली. सरकारी पक्षाची बाजू ऐकून न घेता किंवा सरकारी पक्षाच्या अनुपस्थितीत या खटल्यातील आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जामीनालाही स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या दोघांनी याचिकेमधून केली आहे. न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेला नोटीस बजावली.
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यास मला ‘राष्ट्रीय तपास संस्थे’ (एनआयए)च्या अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा आरोप या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. रोहिणी सालियन यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. सालियन म्हणाल्या की, ‘एनआयए’च्या एका अधिकाऱ्याने प्रथम मला दूरध्वनी केला. त्यानंतर त्याने मला भेटायची इच्छा व्यक्त केली. प्रत्यक्ष भेटीत, या खटल्यातील आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्याची सूचना त्याने मला केली. मला अशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून मिळाल्याचेही त्याने सांगितले.
त्यानंतर या वर्षी १२ जूनला मला हाच अधिकारी पुन्हा भेटला. या खटल्यातून मला तसेच अन्य काही वकिलांना वगळले जाणार असल्याचे त्याने मला सांगितले. त्यावर माझे सेवाशुल्क द्यावे आणि मला या खटल्यातून मुक्त केल्याचे लेखी आदेश द्यावेत, असे मी त्याला सांगितले. आजवर मात्र ना मला माझे सेवाशुल्क दिले गेले आहे ना लेखी आदेश मिळाला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.