Supreme Court On Right To Privacy : लॉटरी किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सँटियागो मार्टिन याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या गोपनीयतेचे सन्मान करणारे निर्देश दिले आहेत. यापुढे तपास यंत्रणांना आरोपींचे फोन किंवा लॅपटॉपमधील डेटा कॉपी किंवा तपासता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सँटियागो मार्टिन याचे कर्मचारी आणि नातेवाईकांच्या तपासादरम्यान जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटाचा तपास किंवा कॉपी करण्यास बंदी घातली आहे.
मेघालय सरकारने फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने राज्यातील लॉटरी व्यवसायावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याचा आरोप केला होता. पुढे त्यांनी याबाबत अधिकृत तक्रार दाखल केल्यानंतर ईडीने सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी छापे टाकले होते. यात ईडीन रोख १२.४१ कोटी रुपये जप्त केले होते.
१,३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे
दरम्यान आरोपी सँटियागो मार्टिनची कंपनी फ्यूचर गेमिंगने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी दिली होती. या कंपनीने २०१९ ते २०२४ दरम्यान १,३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. या माध्यमातून कंपनीने तृणमूल काँग्रेसला ५४२ कोटी, डीएमकेला ५०३ कोटी, वायएसआर काँग्रेसला १५४ कोटी आणि भाजपाला १०० कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर रोजी फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी इतर संबंधित प्रकरणांसह करण्याचे आदेश दिले होते. फ्युचर गेमिंगच्या याचिकेत सूचीबद्ध केलेल्या चार प्रकरणांमध्ये ॲमेझॉन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी ईडीच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मागणीला आव्हान देणारी याचिका आणि न्यूजक्लिक प्रकरणाचा समावेश आहे. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांनी लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त केल्याच्या प्रकरणाला आव्हान दिले आहे.
गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण
या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, “आमच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांचे, विशेषत: गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण व्हावे. डिजिटल उपकरणांवर संग्रहित केलेली माहिती व्यक्तीगत आणि एखाद्याच्या वैय्यक्तीक जीवनाविषयी अनेक गोष्टी उघड करणारी असते.”
डिजिटल उपकरणे जप्त
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेसच्या २२ ठिकाणांवर छापे टाकले होते. कारवाईत ईडीने तब्बल १२.४१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती.
ईडीने तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय आणि पंजाबसह आदी २२ ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यावेळी ईडीने कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणेही जप्त केली होती.
