Supreme Court on Aarey Forest : मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील वृक्ष तोड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही तुम्हाला ८४ झाडं तोडण्याची संमती दिली होती. तरीही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अपमान केला असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. तसंच न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून आणखी झाडं तोडल्याप्रकरणी मुंबई मेट्रोला १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आरे कारशेडचा मुद्दा फडणवीस सरकारमध्ये चांगलाच गाजला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीने या कारशेडला स्थगिती दिली. तर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केलं आहे की दंडाची रक्कम मुख्य वन संरक्षकाकडे जमा केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोच्या १५ मार्च २०२३ च्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाचं पालन करण्यासही सांगितलं आहे. तसंच कारशेडसाठी १७७ झाडांची कत्तल करण्यात आली असंही म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या पीठाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असंही म्हटलं आहे आम्ही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिडेडला ८४ झाडं तोडण्याची संमती दिली होती. मात्र त्यांनी ८४ पेक्षा जास्त झाडं तोडली. त्यासाठी ते प्राधिकरणाकडे गेले होते जे चुकीचं आहे.
२०१४ मध्ये त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रो-३ लाईनच्या कारशेडसाठी आरेची जागा निश्चित केली होती. मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी जागा निश्चित केल्यानंतर पर्यावरण प्रेमी, वन्यप्राणी संघटनांसह अनेकांनी याला विरोध केला होता. आरेतील कारशेडबाबत आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेनं याविरोधात भूमिका घेतली होती. मात्र, फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये मेट्रोच्या कारशेडसाठी वृक्षांची कत्तल करत काम सुरूच ठेवलं. त्यामुळे मोठं आंदोलन त्यावेळी झालं होतं.
मात्र, २०१९ मधील निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं. मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रं हाती घेताच उद्धव ठाकरेंनी आरेतील कारशेडचं काम थांबवलं होतं. राज्यात जून २०२२ मध्ये सत्ताबद्दल झाल्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती.
