टू जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटप घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांना स्थगिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. केंद्रीय गुप्तचर विभागातर्फे करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
टू जी घोटाळाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होण्याच्या आधीपासूनच दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुमारे २० याचिका प्रलंबित आहेत. मात्र या घोटाळाप्रकरणी अन्य कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही याचिकेची सुनावणी होता कामा नये, असा आदेश आपण ११ एप्रिल २०११ या दिवशी दिला होता, असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे दिल्ली न्यायालयातील या याचिकांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना संबंधित पक्षकारांनी सीबीआयच्या या मागणीवर सहा आठवडय़ांत आपले जबाब नोंदवावेत, असे निर्देश दिले.
