"भारतीय तटरक्षक दलात पात्र महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन (Permanent Commission) प्रदान करा. महिलांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर केंद्र सरकार निर्णय घेणार नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत योग्य ती पावले उचलेल", अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले. भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. शॉर्ट सर्विस कमिशनमधील पात्र अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. “तरच संविधानावरील विश्वास…”, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचं निवडणूक आयोगाबाबत महत्त्वाचं विधान ॲटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी म्हटले की, तटरक्षक दल हे नौदल आणि सैन्य दलापासून पूर्णपणे वेगळे आहे. या विषयासाठी एक मंडळ तयार केले असून तेच याबाबत निर्णय घेणार आहे. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कार्यपद्धती वैगरे अशा युक्तिवादात साल २०२४ मध्ये काहीच दम नाही. महिलांना यापुढे वगळणे योग्य होणार नाही. जर केंद्र सरकार हे करण्यासाठी तयार नसेल तर आम्ही निर्णय घेऊ. महिलांनाही लष्करात समान संधी द्या; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले 'नारी शक्तीबद्दल बोलता मग तसं वागा' या याचिकेवर याआधी २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने म्हटले की, तटरक्षक दलात महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत उदासीनता का आहे? तटरक्षक दलात महिलांना घेण्यास काय अडचण आहे? सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "जर महिला भारतीय सीमांचं रक्षण करू शकतात तर किनारपट्टीचेही रक्षण करू शकतात. तुम्ही नारी शक्तीबाबत बोलता. मग इथेही तसा विचार करा." सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी अशा प्रकरणावर याआधीही निकाल दिलेले आहेत. २०२० साली ते सर्वोच्च न्यायलयात न्यायाधीश असताना 'महिलांनाही लष्करात समान संधी द्या', अशा सूचना केंद्र सरकारला दिल्या होत्या. सैन्यातील तुकडीचं नेतृत्व महिलांकडे (कमांड पोस्ट) देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला होता. लष्करातही महिलांना तुकडीचं नेतृत्व दिलं जावं, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी केली होती.
