गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये परत न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहारा समूहाला फटकारले. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाही, तर सुब्रतो रॉय आणि समूहातील दोन कंपन्यांच्या सर्व संचालकांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापुढे हजर होण्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने सहारा समूहासोबत सिक्युरिटिज अ‍ॅपलेट ट्रिब्युनललाही (सॅट) तंबी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहारा समूहाविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यापासून ‘सेबी’ला रोखल्याबद्दल न्यायालयाने ‘सॅट’वर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सहारा समूहाने ३१ ऑगस्टपूर्वी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांच्यासह इतर संचालकांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. मात्र, सुब्रतो रॉय यांची बाजू ऐकल्याशिवाय न्यायालयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने २४ जुलैला पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
