उत्तराखंड विधानसभेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली शक्तिपरीक्षा घेण्यावर केंद्र सरकारचे मत काय आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विचारला असून, बुधवारपर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी घेण्यात येणार आहे.
उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आजपासून सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणी याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सात प्रश्न उपस्थित केले होते आणि त्याची उत्तरे देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते.
या प्रकरणात शक्तिपरीक्षा हाच एक उपाय आहे. लोकशाहीचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. जर राष्ट्रपती राजवट योग्य नाही असे म्हटले तर विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेणे आवश्यक आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवट उठवत नाही पण शक्तिपरीक्षा महत्त्वाची आहे त्यावर तुम्ही विचार करा, असे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते.

Story img Loader