केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जमीन अधिग्रहण वटहुकूम परत जारी केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
शेतकरी संघटनांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकांची सुनावणी तातडीने करण्याची मागणी केली होती.त्यात, केंद्र सरकारने जमीन अधिग्रहण वटहुकूम जारी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारने दुसऱ्यांदा काढलेला वटहुकूम घटनाबाह्य़ असून त्यामुळे राज्यघटनेचे उल्लंघन होत आहे, तसेच त्यात संसदेच्या कायदा करण्याच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे असे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. भारतीय किसान युनियन, ग्राम सेवा समिती , दिल्ली द्रामीण समाज, चोगमा विकास अवाम यांनी याचिका दाखल केल्या असून त्यात सरकारला जमीन अधिग्रहण वटहुकूम २०१५ लागू करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने संसदेचे अधिकार डावलून दुसऱ्यांदा हा वटहुकूम आणला असून त्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन झाले आहे. सरकारची ही वटहुकूम काढण्याची कृती हेतूमूलक असून त्यावर आव्हान देणे योग्य आहे. सरकारने हेतूपूर्वक हे विधेयक राज्यसभेत मांडले नाही. लोकसभेत हे विधेयक संमत झालेले आहे पण राज्यसभेत बहुमत नाही व मतैक्य होणार नाही, अशी भीती सरकारला वाटते असे याचिकेत म्हटले असून त्यात, कायदा व न्याय , संसदीय कामकाज, गृह, ग्रामीण विकास मंत्रालय व मंत्रिमंडळ सचिवालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
