मुंबई येथे मेक इन इंडिया वीक हा कार्यक्रम गिरगाव चौपाटीवर घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली असून त्यावर राज्य सरकारने त्यावर दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत.
न्या. टी.एस.ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने असे म्हटले आहे, की महाधिवक्ता रणजितकुमार यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना या प्रकरणी तातडीने निर्णयाची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद केला.
मेक इन इंडिया वीक हा कार्यक्रम गिरगाव चौपाटीवर घेऊ द्यावा कारण तेथे पूर्वीही अनेक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्यातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे. पंतप्रधानांशिवाय पाच ते सहा देशांचे प्रमुख १३ ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाच्या प्रसार मोहिमेचा भाग म्हणून हा कार्यक्रम होत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दक्षिण मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथे हा कार्यक्रम घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात मनाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चौपाटीवर कुठले कार्यक्रम होऊ शकतात, याबाबत २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने समिती नेमली होती, त्या समितीने २००५ मध्ये अहवाल दिला. त्यात चौपाटीवर कुठले कार्यक्रम होऊ शकतात, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. आताचा कार्यक्रम घेताना सरकारने उच्च न्यायालयाच्या समितीकडे अर्ज केला असता उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी असे सांगण्यात आले. सरकारला असा कार्यक्रम घेण्यास मनाई करताना उच्च न्यायालयाने असे सांगितले, की ते मार्गदर्शक तत्त्वात बसत नाही. गिरगाव चौपाटी येथे आम्हाला १४ फेब्रुवारी रोजी ‘महाराष्ट्र नाइट’ हा कार्यक्रम घ्यायचा आहे व त्यात कला, संस्कृती व औद्योगिक विकासाचे प्रदर्शनही करायचे आहे. त्यात लेसर शो व आतषबाजीही होणार आहे, असे सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जात म्हटले होते.
मेक इन इंडिया कार्यक्रमाची तुलना महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमाशी होऊ शकत नाही, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येणार आहेत म्हणून न्यायालय आधीची मार्गदर्शक तत्त्वे बदलू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज फेटाळताना म्हटले होते.
