हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांनी त्यांच्याविरुद्ध ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमवल्याच्या प्रकरणात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केली आहे.
आम्ही या याचिकेच्या गुणवत्तेवर कुठलेही मत व्यक्त करत नसून, केवळ न्यायाच्या हितार्थ आणि न्यायपालिकेला कुठल्याही पेंचातून वाचवण्यासाठी ही याचिका ‘फक्त’ दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करत आहोत, असे न्या. एफएमआय कलिफुल्ला व न्या. उदय लळीत यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
या याचिकेबाबत कुठल्याही पक्षाने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि या प्रकरणी सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील यांच्यावर केलेले आरोप- प्रत्यारोप कामकाजातून वगळले जावेत, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.
अशा रीतीने याचिका हस्तांतरित केल्यास राज्याचे उच्च न्यायालय याचिकेची सुनावणी करण्यास सक्षम नसल्याचा चुकीचा संदेश जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिका वर्ग करण्यास विरोध केला.
मात्र आपण याचिकेच्या कुठल्याही मुद्दय़ावर विचार करत नसून, न्यायाच्या हितासाठी आपला असाधारण घटनात्मक अधिकार वापरून केवळ याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे पाठवीत आहोत, असे खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद अमान्य करताना सांगितले.
यापूर्वी वीरभद्रसिंग व त्यांच्या पत्नी यांना या प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण व इतर दिलासा देणाऱ्या हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सिंग व इतरांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या १ ऑक्टोबरच्या या आदेशाला खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती.
