मतदारांना भुलविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात केली जाते, त्यामुळे मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुकांच्या प्रक्रियेच्या मुळांनाच धक्का पोहोचतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले आणि जाहीरनाम्यातील घोषणांवर र्निबध घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
राजकीय पक्षांकडून जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली जातात ती प्रचलित कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा निवडणूक आचारसंहितेत समावेश करता येणे शक्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२३ अन्वये जाहीरनाम्यातील आश्वासने भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत येत नसली तरी आश्वासनानुसार खैरातीचे वितरण केल्यास त्याचा लोकांवर प्रभाव पडतो याची शक्यता फेटाळता येत नाही. मात्र त्यामुळे मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणूक प्रक्रियेच्या मुळांना धक्का पोहोचतो, असे न्या. पी. सदाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
