दिल्लीमध्ये १९९३ साली बॉम्बस्फोट घडवून ९ जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेला खलिस्तानी दहशतवादी देविंदरपाल सिंग भुल्लर याची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. भुल्लरच्या पत्नीने यासंदर्भात केलेली याचिका फेटाळून लावताना दयायाचिकेवरील सुनावणीस झालेला विलंब फाशी रद्द करण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निकालाचा परिणाम विविध गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अन्य १६ आरोपींच्या याचिकांवर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राजीव गांधी यांचे मारेकरी तसेच कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पन याच्या साथीदारांचा समावेश आहे. भारत हा दहशतवादाने सर्वात ग्रासलेला देश असल्याचे निरीक्षण नोंदवतानाच ‘ज्या लोकांनी निष्पापांचे बळी घेताना कोणतीही दयामाया दाखवली नाही, ते लोकच आता दयेची याचना करत आहेत. हा मोठा विरोधाभास आहे,’ अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने भुल्लरची याचिका फेटाळताना सांगितले. तसेच इतरांच्या प्राणांची फिकीर न करणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या मानवीहक्कांसाठी भांडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
दहशतवादी कारवाया आणि तत्सम गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा झालेल्यांच्या दयायाचिकांची दखल न घेण्याचा राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचा निर्णय मनमानी ठरवता येणार नाही आणि त्यावरील सुनावणीस झालेला विलंब हे न्यायालयांच्या फेरविचारासाठीचे कारण होऊ शकत नाही,’ असे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले. फाशीच्या अमलबजावणीला झालेला विलंब हा फाशी रद्द करून जन्मठेप सुनावण्याचे कारण ठरू शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालांत म्हटले आहे. मात्र, हे कारण टाडा किंवा तत्सम गंभीर कलमांखालील गुन्ह्यांच्या आरोपींना लागू करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने भुल्लरची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. स्पष्ट केले.
प्रतिक्रिया
– खलिस्तानी अतिरेकी देवेंद्रसिंग भुल्लर याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (एसजीपीसी) तीव्र टीका केली आहे. देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेची मानसिकता शीख समाजाविरुद्ध पक्षपाती असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कमी-जास्त प्रमाणात केलेली लोकशाहीची हत्या आहे, असे एसजीपीसीचे अध्यक्ष अवतारसिंग मक्कर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे गेल्या १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सर्व आशा मावळल्या आहेत, असे भुल्लर याच्या पत्नीने म्हटले आहे. आपल्या पतीने १८ वर्षे कारावासात काढली असल्याने न्यायालय भुल्लर यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित होईल, अशी आशा होती, मात्र न्यायालयाने त्याचा विचारच केला नाही, असे नवनीतकौर यांनी म्हटले आहे.
घटनाक्रम
सप्टेंबर १९९३ – भुल्लर याने घडविलेल्या बॉम्बस्फोटात ९ ठार, तत्कालीन युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष एम.एस.बिट्टांसह २५ जखमी.
डिसेंबर १९९४ – भुल्लर याचा जर्मनीत राजकीय आश्रय घेण्याचा प्रयत्न.
डिसेंबर १९९५ – भुल्लर याचा प्रस्ताव जर्मनीने फेटाळला आणि त्याची भारतात रवानगी केली.
सन २००० – भुल्लरच्या खटल्याची सुनावणी सुरू.
ऑगस्ट २००१ – न्यायालयाने भुल्लरला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली.
२६ मार्च २००२ – सर्वोच्च न्यायालयाने भुल्लरची शिक्षेविरुद्धची याचिका फेटाळली.
१७ डिसेंबर २००२- भुल्लरची फेरआढावा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
१४ जानेवारी २००३ – भुल्लरने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला.
१२ मार्च २००३ – भुल्लरची सुधारित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
२५ मे २०११ – राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी भुल्लरचा दयेचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर भुल्लरने दयेचा अर्ज फेटाळण्यास विलंब झाल्याच्या कारणावरून फाशी जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला.
१९ एप्रिल २०१२ – भुल्लरच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
१२ एप्रिल २०१३ – भुल्लरची याचिका फेटाळली.
