खलिस्तानी दहशतवादी भुल्लरची फाशी कायम

दिल्लीमध्ये १९९३ साली बॉम्बस्फोट घडवून ९ जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेला खलिस्तानी दहशतवादी देविंदरपाल सिंग भुल्लर याची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. भुल्लरच्या पत्नीने यासंदर्भात केलेली याचिका फेटाळून लावताना दयायाचिकेवरील सुनावणीस झालेला विलंब फाशी रद्द करण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निकालाचा परिणाम विविध गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अन्य १६ आरोपींच्या याचिकांवर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राजीव गांधी यांचे मारेकरी तसेच कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पन याच्या साथीदारांचा समावेश आहे. भारत हा दहशतवादाने सर्वात ग्रासलेला देश असल्याचे निरीक्षण नोंदवतानाच ‘ज्या लोकांनी निष्पापांचे बळी घेताना कोणतीही दयामाया दाखवली नाही, ते लोकच आता दयेची याचना करत आहेत. हा मोठा विरोधाभास आहे,’ अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने भुल्लरची याचिका फेटाळताना सांगितले. तसेच इतरांच्या प्राणांची फिकीर न करणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या मानवीहक्कांसाठी भांडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
दहशतवादी कारवाया आणि तत्सम गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा झालेल्यांच्या दयायाचिकांची दखल न घेण्याचा राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचा निर्णय मनमानी ठरवता येणार नाही आणि त्यावरील सुनावणीस झालेला विलंब हे न्यायालयांच्या फेरविचारासाठीचे कारण होऊ शकत नाही,’ असे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले. फाशीच्या अमलबजावणीला झालेला विलंब हा फाशी रद्द करून जन्मठेप सुनावण्याचे कारण ठरू शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालांत म्हटले आहे. मात्र, हे कारण टाडा किंवा तत्सम गंभीर कलमांखालील गुन्ह्यांच्या आरोपींना लागू करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने भुल्लरची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. स्पष्ट केले.
प्रतिक्रिया
– खलिस्तानी अतिरेकी देवेंद्रसिंग भुल्लर याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (एसजीपीसी) तीव्र टीका केली आहे. देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेची मानसिकता शीख समाजाविरुद्ध पक्षपाती असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कमी-जास्त प्रमाणात केलेली लोकशाहीची हत्या आहे, असे एसजीपीसीचे अध्यक्ष अवतारसिंग मक्कर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे गेल्या १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सर्व आशा मावळल्या आहेत, असे भुल्लर याच्या पत्नीने म्हटले आहे. आपल्या पतीने १८ वर्षे कारावासात काढली असल्याने न्यायालय भुल्लर यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित होईल, अशी आशा होती, मात्र न्यायालयाने त्याचा विचारच केला नाही, असे नवनीतकौर यांनी म्हटले आहे.