उत्तर प्रदेश राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत भाषा म्हणून उर्दू भाषेस स्थान देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. देशातील भाषाविषयक कायदे परिदृढ नाहीत, मात्र या कायद्यांद्वारे भाषाविषयक धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाची पूर्तता होणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने भाषेविषयी उद्भलेल्या या प्रश्नावर निर्णय दिला. भारताच्या राज्यघटनेतील कोणतीही तरतूद हिंदी या भाषेव्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक भाषांना राज्याची दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा देण्यास राज्य सरकारला प्रतिबंध करीत नाही, असे निरीक्षण या खंडपीठाने नोंदवले. न्या. दीपक मिश्रा, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. एस. ए. बोबडे आदींचा या खंडपीठात समावेश होता.
कायदा आणि भाषा हे दोन्ही घटक विकासाच्या मार्गावर एकसारखेच असतात. भारतात विविध भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या न्याय्य अभिलाषेतून या दोन्ही घटकांचा विकास होताना पाहावयास मिळतो. कायद्यांद्वारे भाषाविषयक धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित करणे हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हिंदी या भाषेसह आणखी एका भाषेस अधिकृत भाषेचा दर्जा बिहार, हरयाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांनी दिला आहे आणि तो ही घटनात्मक चौकटीच्या अधीन राहूनच, असे उदाहरणही खंडपीठाने दिले.
घटनेच्या ३४५व्या कलमातील प्रत्येक शब्दाला काही एक निश्चित अर्थ आहे. त्यातील एकही शब्द अनाठायी नाही आणि म्हणून कोणत्याही राज्याच्या विधीमंडळास राज्यातील अन्य भाषेस अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यास मज्जाव करण्यात आलेला नाही, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
