EWS Reservation in India, SC Verdict Updates : आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (७ नोव्हेंबर) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: भाजपसमोर आव्हान काँग्रेसऐवजी प्रादेशिक पक्षांचेच? पोटनिवडणुकीतून कशाचे पडसाद?
सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. कोर्टात या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.
पाहा व्हिडीओ –
हेही वाचा >>> ८ लाख नोकऱ्या, ३ गॅस सिलिंडर मोफत अन् बरंच काही, भाजपाच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांचा पाऊस
प्रकरण काय?
केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितले होते.
पाचपैकी तीन न्यायाधिशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडल्याने आरक्षण कायम ठेवलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे निकालपत्र वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं. त्याचप्रमाणे न्या. जमशेद पादरीवाला यांनीही आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचं टीप्पण केलं. येथे वाचा सविस्तर वृत्त...
पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला आहे. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय शिक्कामोर्तब केले आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली ही आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल दिला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. सविस्तर वाचा
हे प्रकरण नेमकं काय आहे? कोणाला मिळणार या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ? जाणून घ्या १५ महत्त्वाचे मुद्दे... येथे वाचा सविस्तर वृत्त...
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दुबल घटकांना दिलेलं १० टक्के आरक्षण कायम ठेवलं आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली ही आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता प्रतिक्रिया उमटत असून मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही भाष्य केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या १० टक्के आरक्षणास कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर आता आर्थिक दुर्बल घटकांना आच्च शिक्षणासाठी प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
पाच सदस्यी घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी आर्थिक दुर्बलांना देण्यात येणाऱ्या १० टक्के आरक्षणास विरोध केला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याच्या देण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होते, असे मत एस रविंद्र भट यांनी मांडले आहे.
न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाल पाठिंबा. १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याच्या बाजूने निर्णय.
आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे असे म्हणता येणार नाही- न्यायमूर्ती माहेश्वरी
