खराब हवेच्या गुणवत्तेमुळे दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. करोनामुळे आतापर्यंत बंद असलेल्या आणि काही दिवसांपूर्वीच सुरू झालेल्या अशा शैक्षणिक संस्थांना पुन्हा ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीकडे जावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने (सीएक्यूएम) मंगळवारी रात्री दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील वायू प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक सूचना जारी केल्या. दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या संकटावर मंगळवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानंतर बैठकीत दिलेल्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारे २२ नोव्हेंबर रोजी अनुपालन अहवाल सादर करणार आहेत. सीएक्यूएमने जारी केलेल्या नऊ पानांच्या आदेशात, एनसीआरमधील राज्यांना (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) २१ नोव्हेंबरपर्यंत किमान ५० टक्के कर्मचार्‍यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारे ट्रक वगळता २१ नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत कोणत्याही ट्रकला प्रवेश दिला जाणार नाही.

वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रांसह प्रदूषण करणारी वाहने आणि वाहने रोखण्यासाठी दिल्ली-एनसीआर सरकारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी ट्रॅफिक टास्क फोर्सची पथके तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दिल्लीच्या ३०० किमी परिघात असलेल्या अकरापैकी सहा थर्मल प्लांटना ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिल्ली आणि आजूबाजूचा परिसर दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ विषारी धुक्याने व्यापला आहे. पुढील तीन दिवस तरी यात कोणतीही सुधारणा अपेक्षित नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजधानीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) अनेक दिवस ‘अत्यंत खराब’ आणि ‘गंभीर’ श्रेणीत राहिला आहे.

एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने (सीएक्यूएम) मंगळवारी रात्री दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील वायू प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक सूचना जारी केल्या. दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या संकटावर मंगळवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानंतर बैठकीत दिलेल्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारे २२ नोव्हेंबर रोजी अनुपालन अहवाल सादर करणार आहेत. सीएक्यूएमने जारी केलेल्या नऊ पानांच्या आदेशात, एनसीआरमधील राज्यांना (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) २१ नोव्हेंबरपर्यंत किमान ५० टक्के कर्मचार्‍यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारे ट्रक वगळता २१ नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत कोणत्याही ट्रकला प्रवेश दिला जाणार नाही.

वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रांसह प्रदूषण करणारी वाहने आणि वाहने रोखण्यासाठी दिल्ली-एनसीआर सरकारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी ट्रॅफिक टास्क फोर्सची पथके तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दिल्लीच्या ३०० किमी परिघात असलेल्या अकरापैकी सहा थर्मल प्लांटना ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिल्ली आणि आजूबाजूचा परिसर दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ विषारी धुक्याने व्यापला आहे. पुढील तीन दिवस तरी यात कोणतीही सुधारणा अपेक्षित नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजधानीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) अनेक दिवस ‘अत्यंत खराब’ आणि ‘गंभीर’ श्रेणीत राहिला आहे.