इंग्लंडपासून स्वतंत्र व्हायचे की इंग्लंडसोबतच राहायचे या मुद्दय़ावरील मतदानाला गुरुवारी सकाळी स्कॉटलंडमध्ये उत्साहात प्रारंभ झाला. स्कॉटलंडमधील सुमारे ९७ टक्के नागरिक या मतदानात सहभागी होऊ शकणार आहेत. या सार्वमताचा निकाल काय लागेल याची उत्सुकता जगभर असून तो काहीही लागला तरी इंग्लंडचे राजकारण व अर्थकारण यामध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, विविध सर्वेक्षणांमध्ये या निवडणुकीत ‘एकत्र राहू इच्छिणाऱ्यांचे’ पारडे जड असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
कॅमरून आव्हान
या निवडणुकीसाठी दोन्ही बाजूंकडून जोरदार तयारी केली गेली आहे. ही ‘एकमेवाद्वितीय’ संधी असून ती दवडू नका, असे कळकळीचे आवाहन स्वतंत्र होऊ इच्छिणारे नेते आपल्या अनुयायांना करीत आहेत. तर स्कॉटलंड वेगळा झाला तर त्याच्या आर्थिक जखमा गंभीर असतील, असा इशारा एकत्र राहू इच्छिणाऱ्यांचे प्रतिनिधी व इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी दिला आहे.
सर्वेक्षण?
दरम्यान, स्कॉटिश जनता एकत्र राहण्याच्या बाजूनेच मतदान करेल, असा अंदाज विविध सर्वेक्षणांमधून मांडण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीच्या मतदानाच्या सर्वेक्षणावरून एकत्र राहण्याच्या बाजूने ५२ टक्के तर वेगळे होण्याच्या बाजून ४८ टक्के मतदार असल्याचे सांगण्यात आले. तर आणखी एका सर्वेक्षणामध्ये इंग्लंड एकत्र राहण्याची शक्यता ८० टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
भूत आणि भविष्य
इंग्लंड आणि स्कॉटलंड १७०७ पासून एकत्र नांदत आले आहेत. ते वेगळे झाले तर इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला तर प्रचंड हादरे बसतीलच; जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे पडसाद उमटतील. त्याचप्रमाणे जगाच्या अन्य भागांमध्येही मुख्य देशांपासून वेगळे होण्याच्या चळवळींना बळ मिळू शकेल.
प्रॉव्हिडंट फंड खातेधारकांच्या बँकखात्यांचा तपशील बंधनकारक
नवी दिल्ली : प्रॉव्हिडंट फंड खातेधारकांच्या बँकेचा खातेक्रमांक तसेच ज्या शाखेत ते खाते आहे त्या शाखेचा ‘आयएफएससी’ क्रमांक सादर करण्याचे बंधन ‘प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन’ने सर्व आस्थापनांना बंधनकारक केले आहे. देशभरात सर्व प्रॉव्हिडंट फंड खातेधारकांना एक ‘युनिव्‍‌र्हसल अकाऊंट नंबर’ (यूएएन) देण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून ही माहिती मागवण्यात आली आहे.देशातील सर्व प्रॉव्हिडंट फंड खातेधारकांना येत्या १५ ऑक्टोबपर्यंत यूएएन देण्यात येणार आहे. एखादा सदस्य निवृत्त झाल्यानंतर त्याला प्रॉव्हिडंट फंडामधील त्याच्या वाटेची रक्कम तातडीने देता यावी व या प्रक्रियेतील अडथळे दूर व्हावेत या उद्देशाने हा यूएएन देण्यात येणार आहे