भविष्यातील स्कॉटलंड

एक काळ असा होता की ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीच मावळत नव्हता. मात्र तो आता भूतकाळ झाला. परंतु अजूनही ब्रिटिश साम्राज्याच्या खाणाखुणा जगाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात सापडतातच. अशा या शक्तिशाली देशाचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या स्कॉटलंडने ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी १८ सप्टेंबरला त्यासाठी मतदान होणार आहे. या संदर्भात घेतलेला आढावा..
थोडं इतिहासाविषयी..
ब्रिटन किंवा युनायटेड किंग्डम हा चार देशांचा समूह आहे. इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आर्यलड. या सर्वानी राजघराण्याशी इमान राखत आपापली संस्थानं इंग्लंडमध्ये विलीन केली. १७०७ मध्ये स्वतंत्र असलेला स्कॉटलंडही त्यात सहभागी होता. २४ मार्च १७०७ रोजी स्कॉटलंडचा तत्कालीन राजा सहावा जेम्स याने इंग्लंडशी राजकीय करार करून स्कॉटलंड इंग्लंडमध्ये समाविष्ट करत असल्याचे जाहीर केले. तेव्हापासून ते आजतागायत स्कॉटलंड हा इंग्लंडचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र स्कॉटिश काय किंवा आयरिश काय या सर्वाची अस्मिता वेळोवेळी उफाळून आली आहेच. त्यामुळेच आता स्कॉटलंडने पुन्हा सवतासुभा तयार करण्याचा चंग बांधला आहे.
वातावरणनिर्मिती
इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेत स्कॉटलंडचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. नसíगक सौंदर्यापासून ते खनिज तेल, समुद्राच्या लाटांपासूनच्या वीजनिर्मितीपासून ते पर्यटन उद्योगापर्यंत अशा सर्वच महत्त्वाच्या क्षेत्रांतून मोठय़ा प्रमाणात इंग्लंडच्या तिजोरीत स्कॉटलंडकडून भर टाकली जात असते. अशा या स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. ब्रिटिश संसदेतील स्कॉटिश खासदार त्यासाठी आक्रमक होते. त्यांनीच स्वतंत्र स्कॉटलंडची गरज काय, याची वातावरणनिर्मिती केली आहे.
पुढील वर्षी मतदान
स्वतंत्र स्कॉटलंडसाठी पुढील वर्षी १८ सप्टेंबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच स्कॉटिश सोशालिस्ट या पक्षाने आक्रमक प्रचार सुरू केला आहे. मात्र, अजूनही नवमतदाराला हा निर्णय काही योग्य वाटत नाही. कारण नुकत्याच झालेल्या जनमत चाचणीत स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या बाजूने ३८ टक्क्यांनी मतदान केले तर ४७ टक्के मतदारांनी इंग्लंडमध्येच राहण्याला पसंती दिली तर १५ टक्के मतदारांनी नक्की कुठे जायचं हेच ठरवलेलं नाही.
स्वातंत्र्याचे तोटे
इंग्लंडमधून स्वतंत्र झाल्यावर स्कॉटलंडला त्यांच्या करांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. स्वतंत्र झाल्यानंतर स्कॉटलंड सरकारला तातडीने सर्व प्रकारच्या करांत १५ टक्के वाढ करावी लागेल. तसे न केल्यास नव्या सरकारला सार्वजनिक सेवासुविधांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात करावी लागेल.