इंग्लंडच्या अधिपत्याखाली ३०७ वर्षांपूर्वी आलेल्या आणि स्कॉटिश बाण्याच्या प्रचाराने गेली तीन वर्षे भारलेल्या स्कॉटलंडमधील जनतेने सार्वमतात मात्र स्वतंत्र देश होण्याच्या विरुद्ध ऐतिहासिक कौल दिला असून इंग्लंडमध्येच राहाण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘यस’ अर्थात स्वतंत्र व्हायचे की ‘नो’ अर्थात स्वतंत्र व्हायचे नाही, यापैकी एकाची निवड जनतेला करायची होती. ५५ टक्के स्कॉटिश जनतेने ‘नो’ला ‘खो’ देत ऐक्याचाच स्वीकार केला आहे.
नोंदणी केलेल्यांपैकी ८४.८ टक्के लोकांनी या मतदानात भाग घेतला. ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक मतदानाचा विक्रम या सार्वमताने केला आहे. सहभागी मतदारांपैकी २०,०१,९२६ मतदारांनी स्वातंत्र्याच्या विरोधात मतदान केले तर १६,१७,९८९ मतदारांनी बाजूने मतदान केले.
ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी सार्वमताचा निकाल अतिशय स्पष्ट असल्याचे सांगून या कौलाचे स्वागत केले. यापुढे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होईल, असे संकेतही त्यांनी दिले. युरोपीय समुदायानेही या सार्वमताच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.
स्कॉटलंडच्या मुक्तीची आमची मोहीम थांबणार नाही आणि स्वातंत्र्याचं स्वप्न विरणार नाही, असे प्रतिपादन स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजत असणारे नेते अ‍ॅलेक्स सालमंड यांनी केले आहे. स्कॉटलंडच्या ‘प्रथम मंत्रिपदा’चा तसेच स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या नेतेपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला.
इतर लाखो लोकांप्रमाणे मलाही स्कॉटलंड इंग्लंडबरोबर राहणार असल्याचा आनंद आहे. प्रचाराच्यावेळीही मी स्कॉटलंड फुटल्यास मनापासून वाईट वाटेल, असे म्हटले होते.
– डेव्हिड कॅमेरून
३०० वर्षांचा सहनिवास!
१ मे १७०७ रोजी स्कॉटलंड ब्रिटनमध्ये समाविष्ट झाला. त्यानंतर १ जानेवारी १८०१ रोजी आर्यलडचा समावेश झाला. आर्यलडमध्ये मात्र स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन जोमात सुरू होते आणि त्यानुसार १९२१मध्ये आर्यलडची फाळणी झाली. दक्षिण आर्यलड स्वतंत्र देश झाला तर उत्तर आर्यलडने ब्रिटनमध्येच राहाणे पसंत केले. अर्थात उत्तर आर्यलड, स्कॉटलंड आणि वेल्स यांना व्यापक स्वायत्तता असून त्यांच्यावर ब्रिटनचे अधिपत्य असले तरी त्यांचे अनेक कायदे स्वतंत्र आहेत. ‘प्रथम मंत्री’ हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या समकक्ष पद आहे आणि काही प्रमाणात शेजारील देशांशी आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांत थेट करार करण्याचेही अधिकार आहेत. आताच्या सार्वमतानंतर स्कॉटलंडच्या स्वायत्ततेत आणखी वाढ होणार आहे.
