नवी दिल्ली : G20 Summit Delhi 2023 ‘ग्लोबल साऊथ’मधील विकसनशील देशांना सर्वाधिक फटका बसलेल्या युक्रेन युद्धाचा थेट उल्लेख असलेला ‘दिल्ली जाहीरनामा’ शनिवारी ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी स्वीकारण्यात आले. युक्रेनच्या वादग्रस्त मुद्दय़ाचाही समावेश जाहीरनाम्यात झाल्याने भारताच्या राजनैतिक मुत्सद्दीपणाचे हे मोठे यश मानले जात आहे! ‘हा काळ युद्धाचा नाही’, असे ठळकपणे जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
‘दिल्ली जाहीरनाम्या’वर ‘जी-२०’ देशांच्या प्रमुखांनी केलेल्या शिक्कामोर्तबाची माहिती देताना केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि शेर्पा अमिताभ कांत यांनी युक्रेन मुद्याचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. सर्व भौगोलिक-राजकीय आणि विकासाशी निगडीत मुद्दय़ांबाबत शंभर टक्के सहमतीने जाहिरनाम्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. हा जाहिरनामा ऐतिहासिक आणि पथदर्शक असून भारताच्या विकासनीतीला आणि प्राधान्यक्रमांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे, असे कांत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा >>> G20 Summit 2023: चीनकडून आर्थिक जागतिकीकरणासाठी सहकार्याची हाक
दिल्ली जाहिरनाम्यातील ८३ पैकी सहा परिच्छेदांमध्ये युक्रेन युद्धामुळे जगावर झालेल्या आर्थिक दुष्परिणामांचा ठळकपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. युक्रेनमध्ये सर्वंकष, न्याय्य, कायमस्वरूपी शांतता निर्माण करण्यासाठी होणाऱ्या रचनात्मक प्रयत्नांना ‘जी-२०’ समूह पूर्णपणे पाठिंबा देईल. देशा-देशांमधील समस्या शांततेच्या मार्गाने सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. तरच, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ हे सूत्रही खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल, असे जाहिरनाम्यात नमूद केले आहे. गेल्या वर्षी उझबेकिस्तानमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी झालेल्या स्वतंत्र चर्चेमध्ये मोदींनी युक्रेन युद्धासंदर्भात, हा काळ युद्धाचा नाही, असे मत मांडले होते. मोदींच्या मताला ‘जी-२०’ समूहातील देशांनीही पाठिंबा दिला असून ‘सामूहिक विचार’ म्हणून त्याचा दिल्ली जाहिरनाम्यात ठळकपणे समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> G20 Summit 2023: अविश्वास संपवून जगाची वाटचाल; उद्घाटन सत्रात मोदींचा संदेश
दिल्ली जाहिरनाम्यात युक्रेन युद्धाच्या उल्लेखावरून ‘जी-२०’ देशांच्या शेर्पाच्या बैठकीमध्ये बराच खल केला गेला. युद्ध हा शब्दप्रयोग वापरण्यावरून रशिया-चीन आणि अन्य देशांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. त्यामुळे जाहिरनाम्याचा मसुदा अनेकदा बदलण्यात आला होता. पण, उदयोन्मुख देशांच्या दबावामुळे युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करण्यावर ‘जी-२०’ देशामध्ये सहमती झाली. गेल्या वर्षी इंडोनेशियातील बालीमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेमध्ये युक्रेन मुद्दय़ामुळेच सहमतीने घोषणापत्र जाहीर करण्यात अपयश आले होते. भारताने मात्र सहमती घडवून आणण्याची महत्त्वाची कामगिरी पार पाडल्याचे मानले जात आहे. या जाहिरनाम्यात मतभेदाच्या मुद्दय़ाचा तळटीप म्हणून कुठेही समावेश केलेला नाही, असे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
‘युक्रेन युद्धाचा सर्वाधिक फटका उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना (इमर्जिग मार्केट) बसल्यामुळे या देशांनी जाहिरनाम्यामध्ये युक्रेन मुद्याचा समावेश करण्यासाठी आणि त्यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. भारतासह इंडोनेशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका या देशांमुळे जी-२० समूहामध्ये एकमत झाले’, असे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. शिखर बैठकीतील दुसऱ्या सत्रामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ‘दिल्ली जाहिरनाम्या’वर सहमती झाल्याची घोषणा केली. ‘आपल्या चमूचे कष्ट आणि तुमचे सहकार्य यामुळेच दिल्ली जाहिरनाम्यावर सहमती झाली आहे’, असे मोदी म्हणाले. या घोषणापत्रात विकसितच नव्हे तर विकसनशील देशांच्या प्राधान्यक्रमांचा समावेश झाला आहे. प्रामुख्याने ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांचे हितसंबध जपले गेले असल्याचे पत्रकार परिषदेत कांत यांनी सांगितले.
युक्रेनवरून रशियाला चपराक
युक्रेन युद्धामुळे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन तसेच, भारताशी बिघडलेल्या संबंधांमुळे चीनचे अध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांनी ‘जी-२०’ शिखर परिषदेमध्ये सहभागी होण्याचे टाळले असले तरी, दिल्ली जाहिरनाम्यात युक्रेनच्या मुद्याचा समावेश झाल्याने दोन्ही देशांना चपराक दिल्याचे मानले जात आहे.
घोषणापत्रातील युक्रेनसंदर्भातील ठळक टिप्पणी :
- जगभर असलेली युद्धे आणि संघर्षांचे गंभीर दुप्षरिणाम मानवीहानीच्या रुपात सहन करावे लागत असून त्याबाबत ‘जी-२०’ समूह चिंता व्यक्त करतो.
- बालीमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर बैठकीमध्येही युक्रेन युद्धाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या सनदेअतंर्गत सर्व देशांनी आपापसांतील संघर्ष सोडवले पाहिजेत.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशाला धमकी देणे वा संबंधित देशाविरोधात बळाचा वापर करणे वा त्या सार्वभौम देशाचा भूभाग ताब्यात घेणे गैर ठरते. अन्य देशांविरोधात अणुअस्त्रांचा वापर करणे अनुचित ठरते.
- ‘जी-२०’ समूह हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारा समूह असून इथे भौगोलिक-राजकीय वाद आणि सुरक्षाविषय तंटे सोडवले जात नाहीत. पण, जगभरातील संघर्ष आणि युद्धांचा जागतिक अर्थकारणावर मोठा परिणाम होत असल्याने युक्रेन युद्धाची दखल घ्यावी लागली.
- युक्रेन युद्धामुळे जगावर नकारात्मक परिणाम झाला असून देशोदेशीच्या जनतेला त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य, कच्चे तेल, खते तसेच विविध पुरवठा-साखळीवर विपरित परिणाम झाला आहे.
- विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या विकासाची गती कमी झाली असून महागाईचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. करोनाच्या आपत्तीतून हे देश आत्ता कुठे सावरू लागले असताना युक्रेन युद्धाने त्यांच्यासमोर नवे संकट उभे केले आहे.
- जगभरातील या परिस्थितीबाबत वेगवेगळी मते उपस्थित केली जाऊ शकतात, अनेकांचा आर्थिक बिकट परिस्थितीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा असू शकतो, त्यांचे युक्रेन युद्धासंदर्भातील मूल्यमापनही वेगळे असू शकते.
- युक्रेन युद्धातून निर्माण झालेल्या समस्येवर शांततेने मार्ग काढला पाहिजे. देशांच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येऊ नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले गेले पाहिजे. देशा-देशांमधील वाद मिटवण्यासाठी एकमेकांशी चर्चा करणे हाच उत्तम उपाय ठरेल. हे वाद सोडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या रचनात्मक उपायांना जी-२० देश एकत्रितपणे पाठिंबा देईल.
भारताच्या प्रयत्नांमुळे ‘जी-२०’मध्ये आफ्रिकी महासंघ!
‘जी-२०’ समूहामध्ये आफ्रिकी महासंघाचाही (आफ्रिकन युनियन) समावेश करण्यात आला असून ‘जी-२०’ समूह आता ‘जी-२१’ झाला आहे! शिखर परिषदेतील बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी आफ्रिकी महासंघाला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी मान्यता दिली.
‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’
‘जी २०’ परिषदेत शनिवारी भारताने ‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’ स्थापन केल्याची घोषणा केली आणि जगभरात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन ‘जी २०’च्या सदस्य देशांना केले.
‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’
विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने भाजपची पंचायत झाल्याचे जी-२० शिखर बैठकीतही दिसले. त्यामुळे या बैठकीत सर्वत्र ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख आवर्जून केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘भारता’चे नेते असे ठसवण्यात येत आहे. ‘जी-२०’च्या अनेक कागदपत्रांवर ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख आहे. हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. ‘जी-२०’ समूहातील नेते आणि प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींच्या वतीने पाठवलेल्या रात्रभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता.
‘जी२० उपग्रह’ प्रक्षेपणाचा भारताचा प्रस्ताव
पर्यावरण आणि हवामान अभ्यासासाठी ‘जी २० उपग्रह’ प्रक्षेपित करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जो बायडेन, ऋषी सुनाक आदी जागतिक नेत्यांपुढे मांडला. भारताच्या यशस्वी चांद्रयान मोहिमेतून मिळालेल्या माहितीप्रमाणेच जी २० उपग्रह मोहीमसुद्धा संपूर्ण मानवजातीसाठी लाभदायक ठरेल, असे मोदी म्हणाले.
जी-२० नेत्यांनी ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ स्वीकारल्यामुळे नवा इतिहास रचला गेला आहे. एकमताने आणि एका भावनेने एकत्र येऊन, आम्ही एका चांगल्या, अधिक समृद्ध आणि सुसंवादी भविष्यासाठी काम करण्याचे वचन देतो. सहकार्याबद्दल मी ‘जी-२०’मधील सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
‘दिल्ली जाहीरनाम्या’वर ‘जी-२०’ देशांच्या प्रमुखांनी केलेल्या शिक्कामोर्तबाची माहिती देताना केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि शेर्पा अमिताभ कांत यांनी युक्रेन मुद्याचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. सर्व भौगोलिक-राजकीय आणि विकासाशी निगडीत मुद्दय़ांबाबत शंभर टक्के सहमतीने जाहिरनाम्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. हा जाहिरनामा ऐतिहासिक आणि पथदर्शक असून भारताच्या विकासनीतीला आणि प्राधान्यक्रमांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे, असे कांत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा >>> G20 Summit 2023: चीनकडून आर्थिक जागतिकीकरणासाठी सहकार्याची हाक
दिल्ली जाहिरनाम्यातील ८३ पैकी सहा परिच्छेदांमध्ये युक्रेन युद्धामुळे जगावर झालेल्या आर्थिक दुष्परिणामांचा ठळकपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. युक्रेनमध्ये सर्वंकष, न्याय्य, कायमस्वरूपी शांतता निर्माण करण्यासाठी होणाऱ्या रचनात्मक प्रयत्नांना ‘जी-२०’ समूह पूर्णपणे पाठिंबा देईल. देशा-देशांमधील समस्या शांततेच्या मार्गाने सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. तरच, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ हे सूत्रही खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल, असे जाहिरनाम्यात नमूद केले आहे. गेल्या वर्षी उझबेकिस्तानमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी झालेल्या स्वतंत्र चर्चेमध्ये मोदींनी युक्रेन युद्धासंदर्भात, हा काळ युद्धाचा नाही, असे मत मांडले होते. मोदींच्या मताला ‘जी-२०’ समूहातील देशांनीही पाठिंबा दिला असून ‘सामूहिक विचार’ म्हणून त्याचा दिल्ली जाहिरनाम्यात ठळकपणे समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> G20 Summit 2023: अविश्वास संपवून जगाची वाटचाल; उद्घाटन सत्रात मोदींचा संदेश
दिल्ली जाहिरनाम्यात युक्रेन युद्धाच्या उल्लेखावरून ‘जी-२०’ देशांच्या शेर्पाच्या बैठकीमध्ये बराच खल केला गेला. युद्ध हा शब्दप्रयोग वापरण्यावरून रशिया-चीन आणि अन्य देशांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. त्यामुळे जाहिरनाम्याचा मसुदा अनेकदा बदलण्यात आला होता. पण, उदयोन्मुख देशांच्या दबावामुळे युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करण्यावर ‘जी-२०’ देशामध्ये सहमती झाली. गेल्या वर्षी इंडोनेशियातील बालीमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेमध्ये युक्रेन मुद्दय़ामुळेच सहमतीने घोषणापत्र जाहीर करण्यात अपयश आले होते. भारताने मात्र सहमती घडवून आणण्याची महत्त्वाची कामगिरी पार पाडल्याचे मानले जात आहे. या जाहिरनाम्यात मतभेदाच्या मुद्दय़ाचा तळटीप म्हणून कुठेही समावेश केलेला नाही, असे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
‘युक्रेन युद्धाचा सर्वाधिक फटका उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना (इमर्जिग मार्केट) बसल्यामुळे या देशांनी जाहिरनाम्यामध्ये युक्रेन मुद्याचा समावेश करण्यासाठी आणि त्यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. भारतासह इंडोनेशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका या देशांमुळे जी-२० समूहामध्ये एकमत झाले’, असे केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. शिखर बैठकीतील दुसऱ्या सत्रामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ‘दिल्ली जाहिरनाम्या’वर सहमती झाल्याची घोषणा केली. ‘आपल्या चमूचे कष्ट आणि तुमचे सहकार्य यामुळेच दिल्ली जाहिरनाम्यावर सहमती झाली आहे’, असे मोदी म्हणाले. या घोषणापत्रात विकसितच नव्हे तर विकसनशील देशांच्या प्राधान्यक्रमांचा समावेश झाला आहे. प्रामुख्याने ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांचे हितसंबध जपले गेले असल्याचे पत्रकार परिषदेत कांत यांनी सांगितले.
युक्रेनवरून रशियाला चपराक
युक्रेन युद्धामुळे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन तसेच, भारताशी बिघडलेल्या संबंधांमुळे चीनचे अध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांनी ‘जी-२०’ शिखर परिषदेमध्ये सहभागी होण्याचे टाळले असले तरी, दिल्ली जाहिरनाम्यात युक्रेनच्या मुद्याचा समावेश झाल्याने दोन्ही देशांना चपराक दिल्याचे मानले जात आहे.
घोषणापत्रातील युक्रेनसंदर्भातील ठळक टिप्पणी :
- जगभर असलेली युद्धे आणि संघर्षांचे गंभीर दुप्षरिणाम मानवीहानीच्या रुपात सहन करावे लागत असून त्याबाबत ‘जी-२०’ समूह चिंता व्यक्त करतो.
- बालीमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर बैठकीमध्येही युक्रेन युद्धाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या सनदेअतंर्गत सर्व देशांनी आपापसांतील संघर्ष सोडवले पाहिजेत.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशाला धमकी देणे वा संबंधित देशाविरोधात बळाचा वापर करणे वा त्या सार्वभौम देशाचा भूभाग ताब्यात घेणे गैर ठरते. अन्य देशांविरोधात अणुअस्त्रांचा वापर करणे अनुचित ठरते.
- ‘जी-२०’ समूह हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारा समूह असून इथे भौगोलिक-राजकीय वाद आणि सुरक्षाविषय तंटे सोडवले जात नाहीत. पण, जगभरातील संघर्ष आणि युद्धांचा जागतिक अर्थकारणावर मोठा परिणाम होत असल्याने युक्रेन युद्धाची दखल घ्यावी लागली.
- युक्रेन युद्धामुळे जगावर नकारात्मक परिणाम झाला असून देशोदेशीच्या जनतेला त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य, कच्चे तेल, खते तसेच विविध पुरवठा-साखळीवर विपरित परिणाम झाला आहे.
- विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या विकासाची गती कमी झाली असून महागाईचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. करोनाच्या आपत्तीतून हे देश आत्ता कुठे सावरू लागले असताना युक्रेन युद्धाने त्यांच्यासमोर नवे संकट उभे केले आहे.
- जगभरातील या परिस्थितीबाबत वेगवेगळी मते उपस्थित केली जाऊ शकतात, अनेकांचा आर्थिक बिकट परिस्थितीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा असू शकतो, त्यांचे युक्रेन युद्धासंदर्भातील मूल्यमापनही वेगळे असू शकते.
- युक्रेन युद्धातून निर्माण झालेल्या समस्येवर शांततेने मार्ग काढला पाहिजे. देशांच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येऊ नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले गेले पाहिजे. देशा-देशांमधील वाद मिटवण्यासाठी एकमेकांशी चर्चा करणे हाच उत्तम उपाय ठरेल. हे वाद सोडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या रचनात्मक उपायांना जी-२० देश एकत्रितपणे पाठिंबा देईल.
भारताच्या प्रयत्नांमुळे ‘जी-२०’मध्ये आफ्रिकी महासंघ!
‘जी-२०’ समूहामध्ये आफ्रिकी महासंघाचाही (आफ्रिकन युनियन) समावेश करण्यात आला असून ‘जी-२०’ समूह आता ‘जी-२१’ झाला आहे! शिखर परिषदेतील बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी आफ्रिकी महासंघाला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी मान्यता दिली.
‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’
‘जी २०’ परिषदेत शनिवारी भारताने ‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’ स्थापन केल्याची घोषणा केली आणि जगभरात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन ‘जी २०’च्या सदस्य देशांना केले.
‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’
विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने भाजपची पंचायत झाल्याचे जी-२० शिखर बैठकीतही दिसले. त्यामुळे या बैठकीत सर्वत्र ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख आवर्जून केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘भारता’चे नेते असे ठसवण्यात येत आहे. ‘जी-२०’च्या अनेक कागदपत्रांवर ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख आहे. हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. ‘जी-२०’ समूहातील नेते आणि प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींच्या वतीने पाठवलेल्या रात्रभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता.
‘जी२० उपग्रह’ प्रक्षेपणाचा भारताचा प्रस्ताव
पर्यावरण आणि हवामान अभ्यासासाठी ‘जी २० उपग्रह’ प्रक्षेपित करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जो बायडेन, ऋषी सुनाक आदी जागतिक नेत्यांपुढे मांडला. भारताच्या यशस्वी चांद्रयान मोहिमेतून मिळालेल्या माहितीप्रमाणेच जी २० उपग्रह मोहीमसुद्धा संपूर्ण मानवजातीसाठी लाभदायक ठरेल, असे मोदी म्हणाले.
जी-२० नेत्यांनी ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ स्वीकारल्यामुळे नवा इतिहास रचला गेला आहे. एकमताने आणि एका भावनेने एकत्र येऊन, आम्ही एका चांगल्या, अधिक समृद्ध आणि सुसंवादी भविष्यासाठी काम करण्याचे वचन देतो. सहकार्याबद्दल मी ‘जी-२०’मधील सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
