अमेरिकेच्या सिएटल शहराने भेदभावविरोधी कायद्यामध्ये आता जातीआधारीत भेदवाव देखील जोडला आहे. त्यामुळे जातिभेदला अवैध ठरविणारे सिएटल हे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले आहे. जातिभेदाच्या विरोधातील लढा हा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरोधातील लढ्याशी निगडीत आहे, असे भारतीय अमेरिकन नागरिक आणि सिएटल शहर परिषदेच्या सदस्या क्षमा सावंत यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सिएटल शहरातील भारतीय नागरिकांना याचा लाभ होऊ शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

क्षमा सावंत पुढे म्हणाल्या की, जातिव्यवस्था हजारो वर्षांपूर्वीची आहे आणि उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार याच्या माध्यमातून मिळतात. मात्र खालच्या जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. दलित समाज हा हिंदू जातिव्यवस्थेमधील सर्वात खालच्या स्तरावर असल्यामुळे त्याला अस्पृश्य म्हणून वागविले गेले. अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई अमेरिकन आणि इतर स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी, जसे की तंत्रज्ञान क्षेत्र असेल किंवा इतर क्षेत्र असेल सिएटल आणि अमेरिकेच्या अनेक शहरांमध्ये जातीभेदाला सामोरे जावे लागते, असेही क्षमा सावंत यांनी जातीभेदाच्या विरोधी प्रस्ताव सादर करत असताना सांगितले.

आणखी वाचा

कोण आहेत क्षमा सावंत?

क्षमा सावंत या सिएटलमधील सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. सामाजिक न्यायासाठी त्या संघर्ष करत असतात. सिएटल शहर परिषदेच्या त्या २०१४ पासून सदस्या आहेत. कामगार, युवक आणि पिचलेल्या समाज घटकांसाठी त्या आवाज उचलत असतात.

भारतात ७० वर्षांपूर्वी जातिभेद बेकायदेशीर ठरवला गेला आहे. तरिही अनेक प्रकरणांमध्ये जातिभेदाचा विषय डोकावत असल्याचे समोर आलेले आहे. अलीकडील वर्षात केलेल्या अभ्यासानुसार जातिव्यवस्थेच्या खालच्या स्तरावर असलेले लोक हे मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व करत असल्याचे दिसले आहे, अशी माहिती इंडिया टुडे या वेबसाईटने दिली आहे.

क्षमा सावंत म्हणाल्या, भारताने अस्पृश्यतेवर बंदी घातली असली तरीही दलितांना आजही भारतात अत्याचारांना बळी पडावे लागत आहे. दलित समाजाची प्रगती रोखण्यासाठी कधी कधी हिंसेचा आधार घेतला जातो. जातिव्यवस्थेची विषमतेवर आधारीत असलेली उतरंड ही भारतात आणि परदेशात वादग्रस्त आहे, तसेच हा विषय धर्माशी गुंफलेला आहे. काही लोकांच्या मते जाती आधारीत भेदभाव आता दुर्मिळ झाला आहे. भारत सरकारने खालच्या जातीमधील विद्यार्त्यांना आरक्षण देऊ केल्यामुळे अलिकडच्या वर्षात त्यातील अनेक विद्यार्थी हे पाश्चिमात्य देशांमध्ये नोकऱ्या मिळवत आहेत.

क्षमा सावंत पुढे म्हणाल्या की, जातिव्यवस्था हजारो वर्षांपूर्वीची आहे आणि उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार याच्या माध्यमातून मिळतात. मात्र खालच्या जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. दलित समाज हा हिंदू जातिव्यवस्थेमधील सर्वात खालच्या स्तरावर असल्यामुळे त्याला अस्पृश्य म्हणून वागविले गेले. अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई अमेरिकन आणि इतर स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी, जसे की तंत्रज्ञान क्षेत्र असेल किंवा इतर क्षेत्र असेल सिएटल आणि अमेरिकेच्या अनेक शहरांमध्ये जातीभेदाला सामोरे जावे लागते, असेही क्षमा सावंत यांनी जातीभेदाच्या विरोधी प्रस्ताव सादर करत असताना सांगितले.

आणखी वाचा

कोण आहेत क्षमा सावंत?

क्षमा सावंत या सिएटलमधील सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. सामाजिक न्यायासाठी त्या संघर्ष करत असतात. सिएटल शहर परिषदेच्या त्या २०१४ पासून सदस्या आहेत. कामगार, युवक आणि पिचलेल्या समाज घटकांसाठी त्या आवाज उचलत असतात.

भारतात ७० वर्षांपूर्वी जातिभेद बेकायदेशीर ठरवला गेला आहे. तरिही अनेक प्रकरणांमध्ये जातिभेदाचा विषय डोकावत असल्याचे समोर आलेले आहे. अलीकडील वर्षात केलेल्या अभ्यासानुसार जातिव्यवस्थेच्या खालच्या स्तरावर असलेले लोक हे मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व करत असल्याचे दिसले आहे, अशी माहिती इंडिया टुडे या वेबसाईटने दिली आहे.

क्षमा सावंत म्हणाल्या, भारताने अस्पृश्यतेवर बंदी घातली असली तरीही दलितांना आजही भारतात अत्याचारांना बळी पडावे लागत आहे. दलित समाजाची प्रगती रोखण्यासाठी कधी कधी हिंसेचा आधार घेतला जातो. जातिव्यवस्थेची विषमतेवर आधारीत असलेली उतरंड ही भारतात आणि परदेशात वादग्रस्त आहे, तसेच हा विषय धर्माशी गुंफलेला आहे. काही लोकांच्या मते जाती आधारीत भेदभाव आता दुर्मिळ झाला आहे. भारत सरकारने खालच्या जातीमधील विद्यार्त्यांना आरक्षण देऊ केल्यामुळे अलिकडच्या वर्षात त्यातील अनेक विद्यार्थी हे पाश्चिमात्य देशांमध्ये नोकऱ्या मिळवत आहेत.