लिझ मॅथ्यू, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : संसदेच्या लोकलेखा समितीने आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या (सेबी) कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालानंतर राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनाही समितीकडून पाचारण केले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या खर्चांवर देखरेख ठेवण्याचे काम लोकलेखा समितीमार्फत केले जाते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस खासदार के. सी. वेणूगोपाल यांनी अनपेक्षित पाऊल उचलत २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत संसद कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या नियंत्रण संस्थांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा समावेश स्वत:हून समितीच्या कार्यक्रमांत केला. अदानी समूहाच्या चौकशीत माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचे हितसंबंध गुंतल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालात करण्यात आला आहे. बुच दाम्पत्य आणि ‘अदानी समूहा’ने हे आरोप फेटाळले असले, तरी विरोधकांनी गेल्या महिन्यात देशव्यापी आंदोलन करून बुच यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर लोकलेखा समितीमार्फत होऊ घातलेल्या संभाव्य चौकशीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार माधबी बुच यांना सप्टेंबरमधील समितीच्या बैठकीमध्येच चौकशीसाठी बोलाविले जाऊ शकते. दर महिन्याला समितीच्या दोन ते तीन बैठका होतात. १० सप्टेंबरला होऊ घातलेल्या बैठकीत ‘जल जीवन मिशन’बाबत कॅगने चौकशीसाठी जल मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्यात आले आहे. मात्र सदस्यांच्या सूचनेनुसार समितीच्या अध्यक्षांनी नियंत्रकांच्या कारभाराचा समावेश कार्यक्रमात केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
