गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये परत करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी केले नसल्याने या समूहाचे प्रवर्तक सुब्रतो रॉय यांना अटक करावी आणि देश सोडण्यासही त्यांना मनाई करावी, या मागणीसाठी ‘सेबी’ने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहे.
सहारा समूहाचे प्रवर्तक सुब्रतो रॉय आणि त्यांच्या ‘सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉपोॅरेशन’ (एसआयआरईसी) आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन’ (एसएचआयसी) या दोन कंपन्यांचे संचालक अशोक रॉय चौधरी आणि रविशंकर दुबे यांना त्यांची बाजू मांडण्यास पुरेसा अवधी दिला गेला होता. तरीही त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याने त्यांना तुरुंगात टाकावे आणि त्यांचे पासपोर्टही ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी सेबीने न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे केली आहे.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात गुंतवणूकदारांना हे पैसे परत करण्याचा आदेश न्यायालयाने सहाराला दिला होता. मात्र आपल्याला आणखी मुदत मिळावी, या मागणीसाठी सहाराने शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली तसेच न्यायालयाच्या अवमानाबद्दलही त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याआधी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये संपत असलेल्या मुदतीस वाढ दिली होती. आता आणखी मुदतवाढ देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका पीठासमोरही सहारा आणि या दोन कंपन्या न्यायालयीन अवमानाच्या खटल्यास सामोऱ्या गेल्या आहेत. या कंपन्यांची खाती गोठवण्यास आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यास त्या पीठाने सहा फेब्रुवारीलाच सेबीला परवानगी दिली आहे.
