भाजपचा आरोप
कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता यांची चौकशी करण्याची परवानगी सरकार सीबीआयला देत नाही हा प्रकार गंभीर असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. कोळसा खाण घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात प्रथम तत्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी फेरफार केला. आता केंद्र सरकार या चौकशीमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याचा हा दुसरा प्रकार असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीचा विचार करता आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. त्यापूर्वी तत्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी अहवालात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आणि आता गुप्ता यांची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला नाकारण्यात आली आहे, असे भाजपचे प्रवक्ते अभिमन्यू म्हणाले.
गुप्ता हे सध्या भारतीय स्पर्धा आयोगाचे सदस्य असून त्यांची चौकशी करण्याची परवानगी सरकारने नाकारली. मात्र सीबीआयच्या वतीने पुन्हा चौकशीची विनंती करण्यात येणार आहे. चौकशीत हस्तक्षेप करण्याची ही दुसरी घटना असून भाजपने त्याचा निषेध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण घोटाळ्याची दखल घेऊन विशेष तपास पथक स्थापन करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज या प्रकरणाच्या घडामोडींचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. टू-जी स्पेक्ट्रमप्रमाणे सर्व खाण वाटप रद्द करावे, अशी मागणीही भाजपने केली आहे.
कोळसा घोटाळा चौकशीत सरकारचा दुसऱ्यांदा हस्तक्षेप
कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता यांची चौकशी करण्याची परवानगी सरकार सीबीआयला देत नाही हा प्रकार गंभीर असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. कोळसा खाण घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात प्रथम तत्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी फेरफार केला.
First published on: 05-06-2013 at 06:00 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Second time government intervention in coal scam inquiry