मणिपूरमध्ये शनिवारी नव्याने झालेल्या हिंसाचारानंतर राज्यात सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. ड्रोनमधून स्फोटके टाकण्याच्या घटना राज्यात प्रथमच घडल्याचा निषेध करत रविवारी निघालेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. संवेदनशील भागांत ड्रोनविरोधी यंत्रणा तैनात केली जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी रविवारी राज्यापाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांची भेट घेतली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शनिवारी मणिपूरच्या जिरीबम जिल्ह्यात मैतेई समाजातील एका वृद्धाच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रविवारी इम्फाळच्या तिडिम मार्गावर ड्रोन हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी हजारो नागरिकांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर जमाव अधिक पुढे येऊ नये, यासाठी राज्य व केंद्रीय पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी केली. जमावाने बॅरिकेड ओलांडून पुढे येण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. जिरीबमसह अन्य भागांतील परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संपूर्ण जिल्ह्यात शनिवारी रात्रीपासून जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणाऱ्या ड्रोनमधून एका घरावर स्फोटके टाकण्याची घटना अलिकडे घडली होती. त्यानंतर ‘आसाम रायफल्स’ने ड्रोनविरोधी यंत्रणा तैनात केली आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसएनसी आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न; त्रिशंकू विधानसभेत भाजपचे सरकार?
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिंह यांनी अनेक मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांसह रविवारी राज्यपालांची भेट घेतली. कुकी झो गटाकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला निवेदनाद्वारे केली. मणिपूरची प्रादेशिक स्वायत्तता केंद्राने कायम राखावी असेही यात म्हटल्याचे समजते. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी निवडून आलेल्या राज्य सरकारला योग्य अधिकार असावेत, अशी अपेक्षाही सिंह यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्याचे निवेदन राजभवनाकडूनही देण्यात आले असले, तरी दोन्ही बाजूंनी तपशिल जाहीर करण्यात आलेला नाही.
करार रद्द करण्याची मागणी?
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी २००८ साली झालेला ‘कारवाई निलंबन करार’ रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार तसेच कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पिपल्स फ्रंट या दोन समाजांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये हा करार झाला होता. मात्र गतवर्षी मे महिन्यापासून राज्यात अशांततेचे वातावरण असून हिंसाचारात २०० जणांचा बळी गेला आहे.
मुख्यमंत्री सिंह राज्यपालांच्या भेटीला
●मुख्यमंत्री सिंह यांनी अनेक मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांसह रविवारी राज्यपालांची भेट घेतली. कुकी झो गटाकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
●यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन राज्यपालांकडे देण्यात आले. मणिपूरची प्रादेशिक स्वायत्तता केंद्राने कायम राखावी असे या निवेदनात म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
●मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी निवडून आलेल्या राज्य सरकारला योग्य अधिकार असावेत, अशी अपेक्षाही सिंह यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.
शनिवारी मणिपूरच्या जिरीबम जिल्ह्यात मैतेई समाजातील एका वृद्धाच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रविवारी इम्फाळच्या तिडिम मार्गावर ड्रोन हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी हजारो नागरिकांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर जमाव अधिक पुढे येऊ नये, यासाठी राज्य व केंद्रीय पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी केली. जमावाने बॅरिकेड ओलांडून पुढे येण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. जिरीबमसह अन्य भागांतील परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संपूर्ण जिल्ह्यात शनिवारी रात्रीपासून जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणाऱ्या ड्रोनमधून एका घरावर स्फोटके टाकण्याची घटना अलिकडे घडली होती. त्यानंतर ‘आसाम रायफल्स’ने ड्रोनविरोधी यंत्रणा तैनात केली आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसएनसी आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न; त्रिशंकू विधानसभेत भाजपचे सरकार?
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिंह यांनी अनेक मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांसह रविवारी राज्यपालांची भेट घेतली. कुकी झो गटाकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला निवेदनाद्वारे केली. मणिपूरची प्रादेशिक स्वायत्तता केंद्राने कायम राखावी असेही यात म्हटल्याचे समजते. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी निवडून आलेल्या राज्य सरकारला योग्य अधिकार असावेत, अशी अपेक्षाही सिंह यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्याचे निवेदन राजभवनाकडूनही देण्यात आले असले, तरी दोन्ही बाजूंनी तपशिल जाहीर करण्यात आलेला नाही.
करार रद्द करण्याची मागणी?
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी २००८ साली झालेला ‘कारवाई निलंबन करार’ रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार तसेच कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पिपल्स फ्रंट या दोन समाजांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये हा करार झाला होता. मात्र गतवर्षी मे महिन्यापासून राज्यात अशांततेचे वातावरण असून हिंसाचारात २०० जणांचा बळी गेला आहे.
मुख्यमंत्री सिंह राज्यपालांच्या भेटीला
●मुख्यमंत्री सिंह यांनी अनेक मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांसह रविवारी राज्यपालांची भेट घेतली. कुकी झो गटाकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
●यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन राज्यपालांकडे देण्यात आले. मणिपूरची प्रादेशिक स्वायत्तता केंद्राने कायम राखावी असे या निवेदनात म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
●मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी निवडून आलेल्या राज्य सरकारला योग्य अधिकार असावेत, अशी अपेक्षाही सिंह यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.
