देशद्रोहाच्या कायद्याचा फेरआढावा घेणार

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचे राज्यसभेत आश्वासन
देशद्रोहाच्या कायद्याची व्याख्या व्यापक आहे, असे मान्य करतानाच या कायद्याचा फेरआढावा कायदा आयोग घेत असल्याचे सरकारने आज राज्यसभेत सांगितले. देशद्रोहाचा कायदा वसाहतवादाचा वारसा सांगणारा म्हणजेच ब्रिटिश काळातील असून, तो रद्दबातल करण्यात यावा, या ब्रिटिशकालीन कायद्याचे अवशेषही ठेवू नयेत, अशी मागणी राज्यसभेतील विरोधी सदस्यांनी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले, की कायदा आयोगाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा फेरआढावा घेतल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाईल. कायदा आयोग देशद्रोहाच्या कायद्यासह अन्य बाबींवर अहवाल सादर करणार आहे. जेएनयू प्रकरणामुळे देशद्रोहाचा कायदा प्रकाशझोतात आला असून, देशद्रोह कशाला म्हणायचे यावरून वाद आहेत. देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर हा बेदरकारपणे केला जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले, की देशद्रोहाचा कायदा जेएनयूमध्ये अपवादात्मक स्थितीत वापरण्यात आला. देशद्रोहाचे गुन्हे हे जास्त करून दिल्लीबाहेर नोंदले गेले आहेत. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले, की कायदा आयोग फेरआढावा घेत असून, त्याचा अहवाल लवकर सादर केला जावा असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कायदा आयोगाच्या ४२व्या अहवालात देशद्रोहाच्या कायद्यात त्रुटी असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे, पण तो कायदाच रद्द करावा असे त्यात म्हटलेले नाही असे रिजिजू यांनी सांगितले. दुसऱ्या एका अहवालातही या कायद्यात बदलाची शिफारस आहे, पण तो कायदा रद्द करण्याची शिफारस केलेली नाही असेही ते म्हणाले.
एनडीए सरकार देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात करीत असल्याचा आरोप फेटाळताना रिजिजू यांनी सांगितले, की राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधातील गुन्हे तेलंगणात दाखल झाले आहेत, दिल्लीत नव्हे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये देशात देशद्रोहाच्या ४७ गुन्हय़ांची नोंद झाली, त्यातील गुन्हे बिहारमध्ये दाखल असून २८ जणांना अटक झाली आहे. देशद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये बिहार पहिल्या क्रमांकावर असून झारखंड यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केरळ व ओदिशा यांचे क्रमांक त्यांच्या नंतर आहेत. काही राजकारण्यांवर आधीच तसे खटले दाखल आहेत असे रिजिजू यांनी सांगितले.