अमेरिकी सिनेटने अतिशय महत्त्वाचे असे र्सवकष स्थलांतर सुधारणा विधेयक मंजूर केले असून, त्यामुळे कागदपत्रे नसलेल्या १.१० कोटी लोकांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा  झाला आहे. त्यात दोन लाख चाळीस हजार भारतीयांचा समावेश आहे.
नेहमी ध्रुवीकरण होत असलेल्या सिनेटमध्ये हे स्थलांतर सुधारणा विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ६८, तर विरोधात ३२ मते पडली. हे विधेयक अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडे सहीसाठी जाण्यापूर्वी प्रतिनिधिगृहापुढे मांडले जाईल.
यातील काही मारक तरतुदी मात्र कायम ठेवल्या असून, त्या एच १बी व्हिसाबाबतच्या आहेत, त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
आपली स्थलांतर व्यवस्था मोडकळीस आलेली होती ती आता अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे, हे महत्त्वाचे काम सिनेटने केले आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्याने आपल्या इतिहासात प्रथमच अतिशय आक्रमक सीमा सुरक्षा आराखडा अमलात येणार आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहात असलेल्या १.१० कोटी लोकांना त्यांचा पाश्र्वभूमीची तपासणी, करभरणा, दंड व इंग्रजीचे ज्ञान या आधारे नागरिकत्व दिले जाणार आहे, असे अध्यक्ष ओबामा यांनी सांगितले.
अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाचे सभापती जॉन बोहनेर यांनी सांगितले, की स्थलांतरविषयक कुठलाही कायदा हा बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. त्यांच्या या वक्तव्याने हे विधेयक ओबामा यांच्या टेबलवर पोहोचण्यास उशीर होईल असे सूचित होत आहे.
सिनेटने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर आता उर्वरित जबाबदारी प्रतिनिधिगृहाची आहे असे डेमोक्रॅट नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांनी सांगितले.