Supreme Court on Senior Citizens Act 2007 : वृद्ध नागरिक कायदा २००७ चा आधार घेऊन एका वृद्ध महिलेनं तिच्या मुलाला घराबाहेर काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण कायद्यामध्ये अशा प्रकारे मुलांना घराबाहेर काढण्याची तरतूद नसल्याचं नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, यासंदर्भात अशी कारवाई करण्यासाठी अपवादा‍त्मक परिस्थिती आधारभूत मानावी, असंही नमूद केलं आहे. गुरुवारी यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल व न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात याचिका करणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याला दोन्ही मुलांनी दर महिन्याला देखभाल खर्च देण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्यानंतर या दाम्पत्याने मुलांना घरातून बाहेर काढण्याची मागणी सादर केली. त्यांच्या मुलानं घराच्या एका भागात दुकान सुरू केलं होतं. तसेच, मुलगा वडिलांना वाईट वागणूक देतो, दैनंदिन जीवनात पालकांकडे लक्ष देत नाही असं कारण देत मुलांना घराबाहेर काढण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
दरम्यान, न्यायालयाने या वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. “वृद्ध नागरिक कायदा २००७ मधली कोणतीही तरतूद वृद्ध माता-पित्यांच्या घरातून मुलांना बाहेर काढण्यासाठी लागू होत नाहीत. कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायालय फारतर वृद्ध आई-वडिलांना मुलांनी महिन्याचा देखभाल खर्च द्यावा असे आदेश देऊ शकतं. त्यात कुचराई केल्यास मुलावर अतिरिक्त आर्थिक दंड आकारता येतो. त्यानंतरही खर्च दिला नाही, तर मुलाला कमाल १ महिन्यापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देता येऊ शकते”, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
अपवाद काय?
अपवादा‍त्मक स्थितीत मुलांना आई-वडिलांच्या घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असं न्यायालयाने नमूद केलं. वृद्ध आई-वडिलांच्या सुरक्षेची खातरजमा करण्यासाठी मुलांना घराबाहेर काढणं आवश्यक ठरल्यास तसे आदेश देता येऊ शकतात, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. ‘लाईव्ह लॉ’ने यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
कौटुंबिक वादांवर न्यायालयाची टिप्पणी
दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने कौटुंबिक कलहामध्ये वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. “भारतात आपण ‘वसुधैव कुटुंबक’ या तत्वावर विश्वास ठेवतो. याचा अर्थ ही संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब आहे. पण सध्याच्या काळात तर आपण आपल्या स्वत:च्या कुटुंबातही एकता राखू शकत नाही आहोत. मग हे विश्व एका कुटुंबाप्रमाणे मार्गक्रमण करणं तर लांब राहिलं. ‘कुटुंब’ ही संकल्पनाच अस्तंगत होऊ लागली आहे. आपण समाज म्हणून एक व्यक्ती एक कुटुंब या व्यवस्थेच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत”, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने निकाल वाचनाच्या सुरुवातीलाच केली.
