निर्ढावलेले प्रशासन, गैरसोयीचे महाराष्ट्र सदन

सध्या दिल्लीत कडाक्याची थंडी असून, नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये विविध कामानिमित्त अल्पावधीसाठी वास्तव्य करणाऱ्यांना पुरेशा गरम पाण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची तक्रार सदनाच्या गैरव्यवस्थापनाचा अनुभव घेतलेल्या पाहुण्यांनी केली. वास्तविक, सदनामध्ये पाणीपुरवठा होणाऱ्या जलवाहिनीची यंत्रणा पूर्णपणे गंजलेली आहे. २०१३ मध्ये सदनाचे उद्घाटन केल्यानंतर ही यंत्रणा अद्यायावत वा बदलण्यात आलेली नाही.

सदनातील जलवाहिन्या जीर्ण झाल्या असून एखाद-दोन दिवस तिचा वापर न केल्यास नळातून लाल पाणी येत असल्याचा अनुभव पाहुण्यांनी घेतला. सदनातील पाणीपुरवठ्याची पूर्ण यंत्रणा बदलण्याची गरज असून, त्यासंदर्भातील फाइल राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालयाकडे वर्षभरापासून धूळ खात पडून असल्याचा दावाही सदनातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केला. जलवाहिन्यांमधून गळती होत असून प्रसाधनगृह व खोल्यांच्या भिंती ओल्या होत आहेत. सदनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या खोलीतही ‘ओल’ आली होती, ती रंगरंगोटी करून तात्पुरती लपवण्यात आल्याचा दावा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. यासंदर्भात सदन प्रशासनाकडे अधिकृत प्रतिक्रियेसाठी विनंती करण्यात आली. मात्र, २४ तासांनंतरही प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

सदनात तक्रारींचा पाढा

– महाराष्ट्र सदनामध्ये एक दिवसाच्या वास्तव्याचे शुल्क तब्बल ६ हजार रुपये आहे. परंतु त्या तुलनेत सोयी-सुविधांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारीही केल्या जात आहेत.

– काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनीही सदनात भोजनाची सुविधा योग्य नसल्याची लेखी तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती.

– गेल्या उन्हाळ्यामध्ये सदन प्रशासनाच्या गैरव्यवस्थापनामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. सदनामध्ये ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.

– सदनामध्ये अनेकदा सरकारी अधिकारी तसेच, मान्यवरही वास्तव्यास असतात. त्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी ‘वाय-फाय’ची गरज लागते. पण, खोल्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने ‘वाय-फाय’ उपलब्ध होत नसल्याचा अनुभव आहे.

– सदनामध्ये पुरेशा संख्येने राऊटर्स लावलेले नसल्याने ही सुविधा मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. ब्रॉडबॅण्डची क्षमता व राऊटर्सची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे प्रशासनातील काहींचे म्हणणे आहे.

रिक्तपदाचा अतिरिक्तांकडे भार

नवीन महाराष्ट्र सदनाची जबाबदारी निवासी आयुक्तांकडे असते. मात्र, गेले दोन महिने हे पद रिक्त आहे. तत्कालीन निवासी आयुक्त रुपिंदर सिंग यांची डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयामध्ये अतिरिक्त सचिवपदी बदली झाली आहे. त्यानंतर निवासी आयुक्तपद भरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदन प्रशासनाची सर्व जबाबदारी अतिरिक्त निवासी आयुक्त नीवा जैन यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मंगळवारी प्रशासनाशी संपर्क साधण्यात आला. बुधवारी सायंकाळी उशिरापर्यंतही तेथून अधिकृत प्रतिसाद मिळू शकला नाही.