हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इस्राईलच्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या (Pegasus Spyware) खरेदी प्रकरणावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मोदी सरकारने संसदेला धोका दिल्याचा गंभीर आरोप केला. सुरजेवाला यांनी मोदी सरकारवर देशद्रोह केल्याचा आरोप करत ६ गोष्टी स्पष्ट झाल्याचं म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “मोदी सरकारने पेगॅसस हेरगिरी स्पायवेअरची गुपचूप खरेदी केली. याची माहिती पंतप्रधान मोदींनाही होती. मोदी सरकारने देशाच्या जनतेला धोका दिला. मोदी सरकारने शपथ घेऊन देशातील हेरगिरी प्रकरणातील आरोप फेटाळले होते. मोदी सरकारने संसदेला धोका दिलाय. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोणत्याही प्रकारच्या सॉफ्टवेअरच्या खरेदीची माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं.”

आणखी वाचा

“गृहमंत्री आणि गृह मंत्रालयाने देशाला धोका दिला”

“गृहमंत्री आणि गृह मंत्रालयाने देशाला धोका दिला. माहिती अधिकार अर्जाच्या (RTI) उत्तरात सरकारने असं कोणतंही सॉफ्टवेअर खरेदी केलं नसल्याचं म्हटलं होतं. संरक्षण मंत्री आणि संरक्षण मंत्रालयाने संसदेला फसवलं. त्यांनी आम्ही कोणतंही सॉफ्टवेअर खरेदी केलं नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, आता मोदी सरकारने पेगॅससची खरेदी केल्याचं समोर आलंय,” असं सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

“आता ६ गोष्टी अगदी स्पष्ट आहेत”

“आता ६ गोष्टी अगदी स्पष्ट आहेत,” असं म्हणत रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ६ गंभीर आरोप केले. ते खालीलप्रमाणे,

१. भारत सरकारने पेगॅससच हेरगिरी स्पायवेअरची खरेदी केली.
२. संसदेला धोका दिला.
३. सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केली.
४. सरकारी पैशांचा वापर हेरगिरीसाठी केला.
५. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत लोकशाहीचं अपहरण केलं.
६. देशद्रोह केला.

पेगॅससचा कोणाची हेरगिरी करण्यासाठी वापर?

रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “पेगॅससचा वापर स्पायवेअरचा बेकायदेशीर वापर राहुल गांधी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील ५ जणांविरोधात करण्यात आलाय. माजी पंतप्रधान देवगौडा यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, भाजपाच्या माजी मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे सिंधिया यांच्याविरोधात देखील पेगॅससचा वापर केला गेला.”

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात, भारताच्या निवडणुक आयोगाविरोधात, सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात, बीएसएफचे प्रमुख के. के. शर्मा यांच्याविरोधात, बीएसएफचे महानिरीक्षक जगदीश मेहतानी यांच्याविरोधात करण्यात आला. RAW चे अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा आणि त्यांची पत्नी, भारतीय सैन्यातील अधिकारी कर्नल मुकुलदेव आणि अमित कुमार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांविरोधात करण्यात आला,” असंही सुरजेवाला यांनी नमूद केलं.

“माध्यमं, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी यांच्याविरोधात पेगॅससचा वापर”

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, “सरकारने संसदेत म्हटलं होतं की आम्ही हेरगिरी करणाऱ्या कोणत्याही स्पायवेअरची खरेदी केलेली नाही. मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टमध्ये सरकारने पेगॅससची खरेदी केल्याचं समोर आलंय. तसेच देशातील माध्यमं, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी आणि जे सरकारच्या चुका काढतात त्यांच्याविरोधात पेगॅससचा वापर करण्यात आला.

हेही वाचा : Pegasus Row : मोदी सरकारचं खोटं बोलणं पकडलं गेलं, सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल : मल्लिकार्जून खरगे

“पेगॅससचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी जोरकसपणे उचलला होता. आज काँग्रेस पक्ष सत्य सांगत होता हे सिद्ध झालंय. आता हे सत्य बाहेर आलं आहे. या प्रकरणी कोणती चौकशी व्हायला हवी, पुढे काय कारवाई व्हायला हवी यावर आम्ही चर्चा करून मागणी करू,” असंही खरगे यांनी नमूद केलं.

रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “मोदी सरकारने पेगॅसस हेरगिरी स्पायवेअरची गुपचूप खरेदी केली. याची माहिती पंतप्रधान मोदींनाही होती. मोदी सरकारने देशाच्या जनतेला धोका दिला. मोदी सरकारने शपथ घेऊन देशातील हेरगिरी प्रकरणातील आरोप फेटाळले होते. मोदी सरकारने संसदेला धोका दिलाय. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोणत्याही प्रकारच्या सॉफ्टवेअरच्या खरेदीची माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं.”

आणखी वाचा

“गृहमंत्री आणि गृह मंत्रालयाने देशाला धोका दिला”

“गृहमंत्री आणि गृह मंत्रालयाने देशाला धोका दिला. माहिती अधिकार अर्जाच्या (RTI) उत्तरात सरकारने असं कोणतंही सॉफ्टवेअर खरेदी केलं नसल्याचं म्हटलं होतं. संरक्षण मंत्री आणि संरक्षण मंत्रालयाने संसदेला फसवलं. त्यांनी आम्ही कोणतंही सॉफ्टवेअर खरेदी केलं नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, आता मोदी सरकारने पेगॅससची खरेदी केल्याचं समोर आलंय,” असं सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

“आता ६ गोष्टी अगदी स्पष्ट आहेत”

“आता ६ गोष्टी अगदी स्पष्ट आहेत,” असं म्हणत रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ६ गंभीर आरोप केले. ते खालीलप्रमाणे,

१. भारत सरकारने पेगॅससच हेरगिरी स्पायवेअरची खरेदी केली.
२. संसदेला धोका दिला.
३. सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केली.
४. सरकारी पैशांचा वापर हेरगिरीसाठी केला.
५. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत लोकशाहीचं अपहरण केलं.
६. देशद्रोह केला.

पेगॅससचा कोणाची हेरगिरी करण्यासाठी वापर?

रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “पेगॅससचा वापर स्पायवेअरचा बेकायदेशीर वापर राहुल गांधी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील ५ जणांविरोधात करण्यात आलाय. माजी पंतप्रधान देवगौडा यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, भाजपाच्या माजी मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे सिंधिया यांच्याविरोधात देखील पेगॅससचा वापर केला गेला.”

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात, भारताच्या निवडणुक आयोगाविरोधात, सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात, बीएसएफचे प्रमुख के. के. शर्मा यांच्याविरोधात, बीएसएफचे महानिरीक्षक जगदीश मेहतानी यांच्याविरोधात करण्यात आला. RAW चे अधिकारी जितेंद्र कुमार ओझा आणि त्यांची पत्नी, भारतीय सैन्यातील अधिकारी कर्नल मुकुलदेव आणि अमित कुमार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांविरोधात करण्यात आला,” असंही सुरजेवाला यांनी नमूद केलं.

“माध्यमं, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी यांच्याविरोधात पेगॅससचा वापर”

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, “सरकारने संसदेत म्हटलं होतं की आम्ही हेरगिरी करणाऱ्या कोणत्याही स्पायवेअरची खरेदी केलेली नाही. मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टमध्ये सरकारने पेगॅससची खरेदी केल्याचं समोर आलंय. तसेच देशातील माध्यमं, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी आणि जे सरकारच्या चुका काढतात त्यांच्याविरोधात पेगॅससचा वापर करण्यात आला.

हेही वाचा : Pegasus Row : मोदी सरकारचं खोटं बोलणं पकडलं गेलं, सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल : मल्लिकार्जून खरगे

“पेगॅससचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी जोरकसपणे उचलला होता. आज काँग्रेस पक्ष सत्य सांगत होता हे सिद्ध झालंय. आता हे सत्य बाहेर आलं आहे. या प्रकरणी कोणती चौकशी व्हायला हवी, पुढे काय कारवाई व्हायला हवी यावर आम्ही चर्चा करून मागणी करू,” असंही खरगे यांनी नमूद केलं.