आरक्षण विधेयकाविनाच संसदेचे अधिवेशन संपले

राज्यसभेत बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक संमत
मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरून समर्थन देणाऱ्या समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सातत्याने गोंधळ घालून आणलेल्या व्यत्ययामुळे अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षणाची तरतूद असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक गुरुवारी लोकसभेत पारित होऊ शकले नाही.
गुरुवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत पारित झालेल्या बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेने शिक्कामोर्तब केले. राज्यसभेने पारित केलेले बढतीतील आरक्षण विधेयक लोकसभेत अपयशी ठरल्याबद्दल बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर खापर फोडले आहे.
गुरुवारी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी बढतीतील आरक्षण विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालून लोकसभेच्या कामकाजात वारंवार व्यत्यय आणला. बुधवारी दुपारी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी आरक्षण विधेयक मांडत असताना त्यांच्या हातून विधेयकाची प्रत हिसकावल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे खासदार यशवीर सिंह यांनी खेद व्यक्त केला. गुरुवारी लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच अध्यक्ष मीराकुमार यांनी ही माहिती दिली. या अनुचित घटनेने संसदीय लोकशाहीचा पायालाच हादरे दिल्यामुळे आम्हा सर्वांनाच विचार करणे भाग पडले आहे.
लोकशाहीत एखाद्या मुद्यावर मतभेद असू शकतात. पण मतभेदांच्या मुद्यांवर चर्चा आणि मतदानाद्वारे बहुमताच्या माध्यमातूनच तोडगा निघाला पाहिजे, अशी भावना मीराकुमार यांनी व्यक्त केली.
पण मीराकुमार यांनी चर्चा आणि मतदानाचे आवाहन करूनही बढतीतील आरक्षण विधेयकावर गोंधळ सुरुच राहिला. नारायण सामी यांनी गुरुवारी दुपारी हे विधेयक पुन्हा सभागृहापुढे सादर केले. काँग्रेसच्या वतीने पी. एल. पुनिया यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ चर्चाही सुरु केली. पण समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घालून ही चर्चा सुरुवातीलाचखंडित केली आणि त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब होण्याची मालिकाच सुरु झाली.
मीराकुमार यांनी या विधेयकावर सुरु झालेली मतदानापर्यंत रेटण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यासाठी साडेबारा वाजतापासून चार वाजेपर्यंत त्यांनी पाचवेळी सभागृहाचे कामकाज स्थगित करून बघितले. पण समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी विधेयक पारित करण्याचा त्यांचा आणि सरकारचा हाणून पाडला आणि शेवटी साडेपाच वाजता मीराकुमार यांना लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी गुंडाळावे लागत असल्याचे जाहीर करावे लागले.
राज्यसभेत मात्र गुरुवारी शेवटच्या दिवशी बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयकावर ध्वनिमताने संमतीची मोहोर उमटली. लोकसभेत हे विधेयक मंगळवारीच पारित झाले होते. हे विधेयक पारित होताच राज्यसभेचे कामकाजही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात येत असल्याची सभापती हमीद अन्सारी यांनी घोषणा केली.