महागाई, बेरोजगारी, भारत-चीन प्रश्नावर चर्चेसाठी विरोधक आग्रही; नियमानुसार चर्चेचे सरकारचे आश्वासन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्या, बुधवारपासून सुरू होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि चीन-भारत सीमेवरील परिस्थितीवर अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. तर संसदेचे संकेत व नियमानुसार हे मुद्दे विचारार्थ घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. यावेळी बिजू जनता दलाकडून महिला आरक्षण विधेयक, तर बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून (शिंदे गट) लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक लोकसभेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वपक्षीय बैठक झाली. राज्यसभेचे नेते पियुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत ३० हून अधिक पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. बैठकीदरम्यान जोशी यांनी अधिवेशनासाठी सरकारचा विधिमंडळ सूचिबद्ध कृति कार्यक्रम सादर केला आणि विधेयके मंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी यावेळी महागाई, बेरोजगारी आणि तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापरावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच चीन-भारत सीमाप्रश्नावर चर्चेचीही मागणी करताना ते म्हणाले, की सरकारने सीमेवरील तणावपूर्ण स्थितीबद्दल विरोधी पक्षांना योग्यरित्या माहिती दिली नाही. अलिकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस नेते नसीर हुसेन यांनी केवळ एका दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विभाग कोटय़ावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्याला आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांनी जुनी सेवानिवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांवर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सुनिश्चित करणाऱ्या कायद्यावर चर्चेची मागणी केली. बैठकीचा समारोप करताना जोशी म्हणाले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समिती बैठकीत चर्चेसाठीचे मुद्दे निश्चित केले जातील. हिवाळी अधिवेशन २९ डिसेंबपर्यंत चालणार असून, २३ दिवसांत १७ सत्र होणार आहेत.
कुटुंब नियोजनावर चर्चेची मागणी
उत्तरखंडमधील भाजप सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या संभाव्य अहवालातील कुटुंब नियोजनाचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर, आता अधिवेशनात ‘एक कुटुंब एक अपत्य’ हा संवेदनशील विषय मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाने या मुद्दय़ावर अधिवेशनात चर्चेची मागणी केली. हा विषय गंभीर असून अधिवेशनातील संपूर्ण दिवस या मुद्दय़ावर सखोल व्हावी, अशी भूमिका मांडल्याचे खासदार हेमंत पाटील यांनी सांगितले. याची राजनाथ सिंह यांनी गंभीर दखल घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. याशिवाय, अपंगांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रालयाला केंद्राकडून मदत मिळावी, मराठी भाषेसाठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, पीकखरेदी २५ टक्क्यांऐवजी ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आदी मुद्देही अधिवेशनामध्ये उपस्थित केले जातील, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
नाताळमध्ये अधिवेशनाला विरोध
काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखांवर आक्षेप घेतला. नाताळच्या काळात अधिवेशन घेणे योग्य नाही. हिंदू व मुस्लिमांचे सण साजरे केले जातात, त्यांच्या सणांना सुट्टी दिली जाते. मग, ख्रिस्ती सणाला अधिवेशन का घेतले जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
विरोधकांची आज बैठक
काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी बेरोजगारी व महागाई तसेच, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षांची रणनिती ठरवण्यासाठी बुधवारी सकाळी राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठक बोलावली आहे.
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्या, बुधवारपासून सुरू होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि चीन-भारत सीमेवरील परिस्थितीवर अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. तर संसदेचे संकेत व नियमानुसार हे मुद्दे विचारार्थ घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. यावेळी बिजू जनता दलाकडून महिला आरक्षण विधेयक, तर बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून (शिंदे गट) लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक लोकसभेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वपक्षीय बैठक झाली. राज्यसभेचे नेते पियुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत ३० हून अधिक पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. बैठकीदरम्यान जोशी यांनी अधिवेशनासाठी सरकारचा विधिमंडळ सूचिबद्ध कृति कार्यक्रम सादर केला आणि विधेयके मंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी यावेळी महागाई, बेरोजगारी आणि तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापरावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच चीन-भारत सीमाप्रश्नावर चर्चेचीही मागणी करताना ते म्हणाले, की सरकारने सीमेवरील तणावपूर्ण स्थितीबद्दल विरोधी पक्षांना योग्यरित्या माहिती दिली नाही. अलिकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस नेते नसीर हुसेन यांनी केवळ एका दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विभाग कोटय़ावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्याला आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला. ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांनी जुनी सेवानिवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पिकांवर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सुनिश्चित करणाऱ्या कायद्यावर चर्चेची मागणी केली. बैठकीचा समारोप करताना जोशी म्हणाले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समिती बैठकीत चर्चेसाठीचे मुद्दे निश्चित केले जातील. हिवाळी अधिवेशन २९ डिसेंबपर्यंत चालणार असून, २३ दिवसांत १७ सत्र होणार आहेत.
कुटुंब नियोजनावर चर्चेची मागणी
उत्तरखंडमधील भाजप सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या संभाव्य अहवालातील कुटुंब नियोजनाचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर, आता अधिवेशनात ‘एक कुटुंब एक अपत्य’ हा संवेदनशील विषय मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाने या मुद्दय़ावर अधिवेशनात चर्चेची मागणी केली. हा विषय गंभीर असून अधिवेशनातील संपूर्ण दिवस या मुद्दय़ावर सखोल व्हावी, अशी भूमिका मांडल्याचे खासदार हेमंत पाटील यांनी सांगितले. याची राजनाथ सिंह यांनी गंभीर दखल घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. याशिवाय, अपंगांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रालयाला केंद्राकडून मदत मिळावी, मराठी भाषेसाठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, पीकखरेदी २५ टक्क्यांऐवजी ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आदी मुद्देही अधिवेशनामध्ये उपस्थित केले जातील, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
नाताळमध्ये अधिवेशनाला विरोध
काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखांवर आक्षेप घेतला. नाताळच्या काळात अधिवेशन घेणे योग्य नाही. हिंदू व मुस्लिमांचे सण साजरे केले जातात, त्यांच्या सणांना सुट्टी दिली जाते. मग, ख्रिस्ती सणाला अधिवेशन का घेतले जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
विरोधकांची आज बैठक
काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी बेरोजगारी व महागाई तसेच, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षांची रणनिती ठरवण्यासाठी बुधवारी सकाळी राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठक बोलावली आहे.
