पीटीआय, नवी दिल्ली परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता किंवा त्रुटींसाठी निकष लावणे, गुणांचे सामान्यीकरण करणे, परीक्षा केंद्रांवर पायाभूत सुविधा तपासणे आणि वेळापत्रकात बदल झाल्यास उमेदवारांशी योग्य संवाद साधणे, अशा हजारो सूचना केंद्राच्या उच्चस्तरीय परीक्षा सुधारणा समितीला प्राप्त झाल्या आहेत. यातील बहुतांश सूचना विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वैद्याकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ आणि पीएचडी प्रवेश ‘नेट’मधील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने गेल्या महिन्यात ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मार्फत (एनटीए) परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. माजी इस्राो प्रमुख आर. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीने परीक्षा पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि तज्ज्ञांकडून ‘मायगव्ह’(MyGov) प्लॅटफॉर्मद्वारे २७ जून ते ७ जुलै या कालावधीत सूचना, शिफारशी मागवल्या होत्या. समितीला विद्यार्थी, पालक, शिकवणी संस्था, शाळेतील शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि करिअर समुपदेशक यांच्याकडून ३७ हजारहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. त्याचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांत सादर करायचा आहे. विविध परीक्षांसाठी पेपर तयार करणे आणि इतर प्रक्रियांशी संबंधित सुरक्षा मानकांचे परीक्षण करणे आणि परीक्षा पद्धती सक्षम करण्यासाठी शिफारशी करण्याचे कामही या समितीला देण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>मी पुन्हा विधान परिषदेत निवडून येईन शेकापचे जयंत पाटील यांचा निर्धार परीक्षा पद्धतीबद्दल चिंता परीक्षांमध्ये काही त्रुटी राहिल्यास स्पष्ट नियम मांडण्याची सूचना अनेकांनी समितीकडे केली आहे. यात वाढीव गुणांमध्ये (ग्रेस) नेमके काय होते, कोणते पर्याय आहेत आणि कोणते सूत्र वापरले जाते, हे जाणून घेण्याची इच्छा अनेकांनी व्यक्त केली. काही परीक्षा केंद्रे खूप दूर असल्याच्या आणि तेथे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याच्याही तक्रारी अनेकांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परीक्षा पद्धतींबद्दलही अनेकांनी चिंता व्यक्त केली असून, काहींनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून गुण वाढवले जाणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. ‘वर्षातून किमान दोनदा परीक्षा घ्या’ देशभरातील शिकवण्यांची एकछत्री संस्था असलेल्या ‘कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’नेही समितीला अनेक सूचना केल्या आहेत. यामध्ये एनटीएद्वारे परीक्षेशी संबंधित कामांचे आऊटसोर्सिंग कमी करणे, शैक्षणिक कार्य दल आणि अनियमिततेची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन देणे, वर्षातून किमान दोनदा स्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करणे आदी सूचनांचा यात समावेश आहे.
