महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या घटना वाढत असण्याची शक्यता आहे, असे सांगत महिला अत्याचाराशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करा, असे आदेश सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.
उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रात सरन्यायाधीशांनी दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले. या घटनेने देशाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. या प्रकरणाने देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर कधीही न पुसता येण्यासारखा डाग लावला आहे. त्यामुळे आता अशा प्रकरणाच्या खटल्यांचा तातडीने निपटारा केला पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
महिलांविरोधातील गुन्हय़ांच्या खटल्यांचा निकाल लागण्यास विलंब होतो. त्यांच्या विरोधातील गुन्हे वाढण्याचे हे एक कारण असू शकते. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये महिलांसंदर्भातील खटले मोठय़ा प्रमाणावर अनिर्णीत स्थितीत आहेत. या प्रकारचे खटले झटपट निकाली काढण्याची वेळ आली आहे. याकरिता नेमावयाच्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या संपर्कात राहायला हवे. पुरेसे कर्मचारी या न्यायालयांसाठी उपलब्ध होतील, याकडेही लक्ष द्यावयास हवे. मात्र, दरम्यानच्या काळात त्यांना काही जलदगती न्यायालये निश्चित सुरू करता येतील. या न्यायालयांमध्ये फक्त महिलांविरोधातील गुन्हय़ांचे खटले चालविले जाणे अपेक्षित आहे. यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत राज्य सरकारांकडून न्यायसंस्थेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होईल, असे मला वाटत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा