पेड न्यूजच्या खर्चाचा तपशील राजकीय नेत्याने जाहीर न केल्यास त्याबाबत आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्याने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीची ४५ दिवसांत चौकशी करावी, असा आदेशही पीठाने दिला आहे. चौकशीत चव्हाण दोषी आढळल्यास सहा वर्षांसाठी त्यांना खासदारकीसाठी अपात्र ठरविले जाईल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या चव्हाण यांचे राजकीय भवितव्यच या निकालाने धोक्यात आले आहे.
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही पेड न्यूजबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याविरोधात चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २०११मध्ये धाव घेतली होती. आयोगाच्या चौकशीला स्थगिती देत न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली होती. सोमवारी न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत, असा निर्वाळा देत चव्हाण यांची याचिका फेटाळली.
चव्हाण यांनी २००९ मध्ये नांदेडमधील भोकर मतदारसंघात विधानसभेला विजय मिळवला होता. पराभूत उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की, एका मराठी दैनिकात ‘अशोकपर्व’ नावाची पेड न्यूज पुरवणी देण्यात आली होती व तिचा खर्च चव्हाण यांनी दाखवला नव्हता. आयोगाने तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर चव्हाण यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली होती. भाजपचे किरीट सोमय्या आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही आयोगाकडे तक्रार केली होती.
राजकीय धडपड..
२००९
भोकर मतदारसंघातून अशोक चव्हाण विजयी
१.२५
लाख मतांनी पराभूत झालेले माधव किन्हाळकर यांनी एका दैनिकातील ‘अशोकपर्व’ या पुरवणीचा खर्च चव्हाण यांनी निवडणूक खर्चात दाखवला नसल्याची तक्रार केली.
२०१०
चव्हाण यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव. निकाल विरोधात.
२०११
चव्हाण यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.