पीटीआय, नवी दिल्ली
एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना १९८३ सालापासूनच अनेक अहवाल आणि अभ्यास यांत प्रदर्शित झाली असून, या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची पूर्वीची प्रथा लागू करण्याची सूचना त्यांनी केली होती, असे कोविंद समितीने नमूद केले आहे.
‘१९८३ सालच्या पहिल्या वार्षिक अहवालात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेची भलामण केली होती,’ असे अहवालात लिहिले आहे.
निवडणुका घेण्याशी संबंधित विविध मुद्दय़ांचा विधि आयोगाने अभ्यास केला आणि १९९९, २०१५ व २०१८ (आराखडा) सालच्या आपल्या अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली.
हेही वाचा >>>स्मृती इराणींचा बेली डान्सर पोशाखात फोटो? निवडणुकांआधी वेगळाच वाद, लोकांचा संताप पण ‘हा’ मुद्दा नीट पाहा
घटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने २००२ साली वेगवेगळय़ा निवडणुका घेण्यातील दोषांचा उल्लेख करून, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची प्रथा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले. याशिवाय कार्मिक आणि विधि व न्याय याबाबतच्या संसदेच्या स्थायी समितीनेही २०१५ सालीच अशीच शिफारस केली होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
जानेवारी २०१७ मध्ये निती आयोगाने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे विश्लेषण करून त्याबाबतची पत्रिका जारी केली होती व त्यातही यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती.
