विवाहापूर्वी सज्ञान स्त्री-पुरुषांमध्ये परस्पर सहमतीने शरीरसंबंध आले, तर त्यांना पती-पत्नीचा दर्जा देण्यासंबंधीचा निर्णय हा भारतीय संस्कृती जोपासण्यासाठी आणि स्त्रियांच्या भल्यासाठीच असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मद्रास उच्च न्यायालयातील न्या. सी. एस. कर्नन यांच्या खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयावर देशातील वेगवेगळ्या स्तरांतून टीका करण्यात आली. सोशल मीडियावरही या निर्णयाच्या विरोधात अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. कर्नन यांनी संबंधित निकालामागील अर्थ आणि भूमिका स्पष्ट करणारे सुधारित निकालपत्र दिले.
न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कोणत्याही जाती-धर्माविरोधात नाही. भारतातील कोणत्याही व्यक्तीच्या भावनांना ठेच पोहोचविण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही. वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये ज्या पद्धतीने विवाह संस्कार केले जातात, त्याचे अवमूल्यन करण्याचाही न्यायालयाचा हेतू नाही असे सांगून, न्यायालयापुढे आलेल्या खटल्यात संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे वाचल्याशिवाय त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया कोणीही व्यक्त करू नये, असे सुधारित निकालपत्रात म्हटले आहे.
कायद्याने सज्ञान असलेल्या स्त्री आणि पुरुषामध्ये लग्न करण्याच्या हेतून शरीरसंबंध आले आणि त्यानंतर पुरुषाने संबंधित स्त्रीबरोबर लग्न करण्यास नकार दिल्यास ती शरीरसंबंधांच्या कागदोपत्री पुराव्यांसह न्यायालयाकडे दाद मागू शकते. संबंधित स्त्रीचे आयुष्य उदध्वस्त होऊ नये, तिचे समाजातील स्थान कायम राहावे, यासाठी न्यायालयाने हा उपाय सुचविला असल्याचे निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले. या उपायामुळे पीडित स्त्रीला केवळ आधार मिळणार नसून, भारतीय संस्कृतीची जोपासना होणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
