सातत्याने असंबद्ध विधाने करून चर्चेत राहण्याची सवय जडलेले केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आता शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी संमतीवय १६ वर्षे करण्याच्या आपल्या मुद्दय़ाच्या पुष्टय़र्थ १५३ वर्षे जुन्या भारतीय दंड विधानाचा (आयपीसी) दाखला दिला आहे! आयपीसीमध्येच संबंधित वयोमर्यादा १६ वर्षे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, बालविवाह प्रतिबंधक व बालतस्करी प्रतिबंधक कायद्यांत १८ वर्षे वयाखालीलचा उल्लेख ‘बाल’ असाच असल्याच्या मुद्दय़ाचा शिंदे यांना विसर पडला, हे विशेष.
अॅसोचेमतर्फे येथे आयोजित ‘सेफ्टी अँड सिक्युरिटी : नीड फॉर पोलीस रिफॉम्र्स’ या विषयावरील परिसंवादात बोलताना गृहमंत्री शिंदे यांनी शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठीचे संमतीवय १६ वर्षेच कसे योग्य आहे या त्यांच्या मुद्दय़ाचे समर्थन केले. त्यांनी त्यासाठी १८६० मध्ये पारित झालेल्या आयपीसीचा दाखला दिला. ‘इतकी वर्ष हे कोणाच्या ध्यानातच आले नाही.. माझ्या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काही लोकांनी आयपीसी कायदा जरूर तपासून पहावा..’ असे शिंदे यावेळी म्हणाले. दिल्लीतील बलात्कार घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर बलात्कार प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठीचे वय १६ वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या तरतुदीस सर्वपक्षीय खासदारांनी विरोध केल्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ही वयोमर्यादा १८ वर्षे ठेवण्यात आली. या मुद्दय़ावरून शिंदे यांनी आयपीसीचा दाखला दिला. मात्र, २००७ मध्ये अस्तित्वात आलेला बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व बालतस्करी प्रतिबंधक कायदा या दोन्ही कायद्यांमध्ये लहान मुले अथवा बाल किंवा अल्पवयीन यांचा उल्लेख वय वर्षे १८ खालील असा करण्यात आला आहे, या मुद्दय़ाकडे शिंदे यांनी सोयिस्कर दुर्लक्ष केले. दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने प्रसिद्धी माध्यमे, न्यायव्यवस्था, सरकार सर्वांचे डोळे उघडले आणि या घटनेची दखल घेऊन महिलांना सुरक्षा देणारे विधेयक पारित करण्यात आले, असे शिंदे म्हणाले. महिलांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना दूर होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.